Shimla. शिमला। सरकारी महकमों में इलेक्ट्रिक व्हीकल लगाने की योजना का दूसरा चरण शुरू होना है। इससे पहले पहले चरण की बात करें, तो अभी इसमें टैक्सियों की खरीद नहीं हो सकी है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं, मगर सरकार ने दूसरे चरण की योजना को भी चलाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद परिवहन विभाग सभी सरकारी महकमों से दोबारा से ई-टैक्सियों के लिए डिमांड मांगेगा। पहले चरण में 112 टैक्सियों की डिमांड मिली थी, जिसके बाद अब दूसरे चरण में कितनी डिमांड आती है, यह देखना होगा। सरकार ने अपनी तरफ से दिसंबर महीने तक इस योजना को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। बताया जाता है कि परिवहन विभाग को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वह युवाओं का चयन करे। पहले से करीब 500 युवाओं का चयन किया जा चुका है, जिसमें से 112 युवाओं को पहले चरण में
काम दिया जा रहा है।
अब इसके बाद 100 और युवाओं का चयन किया जाएगा। यह सूची परिवहन विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग को भेजेगा। पहले चरण की योजना अगले महीने तक पूरी हो जाएगी, इसमें अब केवल पोर्टल पर आए आवेदनों की छंटनी के साथ युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर ई-टैक्सी खरीदने को पैसा दिया जाएगा। सबसिडी के लिए भी सरकार ने 10 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर कर दिए हैं। बैंकों के साथ समझौता हो गया है और पिछले कल कैबिनेट ने यूको बैंक को नोडल बैंक बनाया है। अब ई-टैक्सियों की खरीद करके उसे विभागों में लगाना है, मगर इसके साथ सरकारी महकमों से नई डिमांड लेने को भी कह दिया गया है। इसमें युवाओं से मार्जिन मनी लेकर उन्हें 40 फीसदी सबसिडी सरकार ने देनी है और शेष राशि की किश्तें सरकारी विभागों के माध्यम से बैंकों को सीधे दी जाएगी। समय-समय पर सरकार ई-टैक्सियों का प्रबंध करेगी, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेड़ा खड़ा किया जा सके। बहरहाल कैबिनेट में नए सिरे से योजना का दूसरा चरण शुरू करने की इजाजत मिली है, जिस पर मंगलवार से परिवहन विभाग काम शुरू करेगा।
