विकसित भारत के लिए मजबूत होगी श्रम शक्ति, मांडविया ने बताया रोडमैप

गांधीनगर। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों के चिंतन शिविर में हुई चर्चाओं से देश की श्रम शक्ति को सशक्त बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने की दिशा में प्रगति तेज होगी। उन्होंने केंद्र और राज्यों से मिलकर काम करने तथा श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास को एक-दूसरे का पूरक बनाने का आह्वान किया।गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 21 और 22 नवंबर को आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रम सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन, रोजगार के अवसरों के विस्तार और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उपायों पर विचार-विमर्श करना था।शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी इसमें शामिल हुए। इस आयोजन को 21 नवंबर 2025 को चार श्रम संहिताओं के लागू होने का एक वर्ष पूरा होने के अवसर से भी जोड़ा गया।मांडविया ने अपने संबोधन में कहा कि श्रमिकों का कल्याण और औद्योगिक विकास राष्ट्रीय प्रगति के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। उद्योगों को मजबूत बनाने के साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच संतुलन स्थापित करके ही देश की आर्थिक वृद्धि को गति दी जा सकती है।उन्होंने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों की बेहतर कार्यप्रणालियों और अनुभवों को साझा करने का आग्रह किया। मांडविया ने ‘टीम इंडिया’ की भावना से काम करने पर जोर देते हुए कहा कि देश के श्रमिकों के कल्याण की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों की सामूहिक है।

चार श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन पर चर्चा

चिंतन शिविर का सबसे महत्वपूर्ण विषय चार श्रम संहिताओं का प्रभावी क्रियान्वयन रहा। इनमें मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता शामिल हैं।इन संहिताओं का उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना और उद्योगों के लिए अनुपालन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाना है। बैठक में राज्यों की ओर से इनके क्रियान्वयन की स्थिति और आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।मांडविया ने कहा कि श्रम संहिताओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रशासनिक सोच और कार्यप्रणाली में बदलाव आवश्यक है। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल से श्रमिकों को योजनाओं तथा सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ पहुंचाना आसान होगा।

रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान

दो दिवसीय चिंतन शिविर में रोजगार संबंधी पहलों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सुधार और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की कार्यप्रणाली पर भी विचार-विमर्श किया गया।इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने और श्रम संबंधी आंकड़ों को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। निर्माण श्रमिकों, प्रवासी कामगारों और अन्य असंगठित कर्मचारियों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी प्रमुख विषयों में शामिल रहा।केंद्रीय मंत्री ने भारतीय श्रमिकों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती मांग का उल्लेख करते हुए युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय श्रम गतिशीलता को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

NCS ONE पोर्टल और नई डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत

चिंतन शिविर के दूसरे दिन 22 नवंबर को रोजगार सेवाओं को डिजिटल माध्यम से मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) वन पोर्टल और मोबाइल ऐप की नई सुविधाओं का शुभारंभ किया गया।इसमें वॉयस बॉट, चैट बॉट, व्यावसायिक कमी सूचकांक और आजीविका प्रोफाइल मॉड्यूल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य नौकरी तलाशने वाले युवाओं और रोजगार उपलब्ध कराने वाले संस्थानों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करना है।राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण (NCO) से जुड़ी नई व्यवस्था भी शुरू की गई। इससे विभिन्न व्यवसायों और रोजगार संबंधी योग्यताओं का वर्गीकरण अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।डिजिटल सेवाओं के विस्तार से नौकरी तलाशने वाले युवाओं को उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्राप्त करने और अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार खोजने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर

चिंतन शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए अलग-अलग विशेष सत्र भी आयोजित किए गए। इनमें श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के साथ समन्वय, जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी संचालन और डिजिटल अनुपालन व्यवस्था पर चर्चा हुई।इसके अतिरिक्त शिकायत निवारण प्रणाली और जिला स्तर पर रोजगार संबंधी प्रोफाइल तैयार करने की रूपरेखा पर भी विचार किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार की जरूरतों को समझना और योजनाओं को उसी के अनुसार लागू करना है।केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने समापन सत्र में चिंतन शिविर की प्रमुख चर्चाओं और निष्कर्षों का सार प्रस्तुत किया। उन्होंने श्रमिकों के कल्याण और रोजगार संबंधी योजनाओं को प्रभावी बनाने में केंद्र तथा राज्यों की साझा भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर नजर

मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी नागरिकों से एकजुट होकर योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश की श्रम शक्ति कुशल, सुरक्षित और सशक्त होगी।उन्होंने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से चिंतन शिविर में हुई चर्चाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में लागू करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।गांधीनगर में आयोजित यह दो दिवसीय चिंतन शिविर श्रम सुधारों, रोजगार के अवसरों और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने का मंच बना। इसके निष्कर्षों से देश की श्रम शक्ति को सशक्त बनाने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है।


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