Agartala, अगरतला : त्रिपुरा सरकार ने गुरुवार को अगरतला के प्रज्ञा भवन में 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया और राज्य में हथकरघा कारीगरों के योगदान को मान्यता देने और उनकी आजीविका का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई विभिन्न सहायता योजनाओं पर प्रकाश डाला। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य भारत के हथकरघा उद्योग की समृद्ध विरासत और देश भर के हथकरघा बुनकरों के अमूल्य योगदान का सम्मान करना है।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में त्रिपुरा सरकार के जनजातीय कल्याण, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं रेशम उत्पादन तथा सांख्यिकी मंत्री, विकास देबबर्मा उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथियों में हथकरघा, हस्तशिल्प एवं रेशम उत्पादन निदेशक, अजीत शुक्ला दास, उद्योग एवं वाणिज्य सचिव, लालमिंगटांगा दारलोंग तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान, त्रिपुरा में हथकरघा क्षेत्र की विकास संभावनाओं और विकास पर चर्चा हुई । यह आयोजन पारंपरिक शिल्पों के संरक्षण और इन परंपराओं को जीवित रखने वाले कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।
इससे पहले 6 अगस्त को, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयास में, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अपने आधिकारिक आवास पर ‘मुख्यमंत्री समीपेशु’ पहल का एक और प्रभावशाली सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से आए नागरिकों ने सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी शिकायतें, चिंताएँ और सुझाव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री साहा ने सहानुभूति और ईमानदारी के साथ प्रत्येक व्यक्ति की बात धैर्यपूर्वक सुनी और उन्हें शीघ्र एवं उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
एक्स पर एक पोस्ट में, सीएम माणिक साहा ने कहा, “#मुख्यमंत्रीसमीपेशु के माध्यम से लोगों की चिंताओं का समाधान एक समावेशी और सुलभ सरकार सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। मेरे आधिकारिक आवास पर आयोजित आज के एपिसोड में, राज्य के विभिन्न हिस्सों से नागरिकों ने सीधे अपनी शिकायतें और सुझाव साझा किए। मैंने उनमें से प्रत्येक की बात को पूरे ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। लोगों की आवाज़ मायने रखती है – और इस पहल के तहत, हर आवाज़ सुनी जा रही है।
उन्होंने कहा कि जनता और सरकार के मुखिया के बीच सीधे संपर्क को बढ़ावा देकर, यह पहल इस मूल लोकतांत्रिक सिद्धांत को रेखांकित करती है कि शासन हमेशा सुलभ, जवाबदेह और जनता-प्रथम बना रहना चाहिए।
