मोदी कैबिनेट की महिला आरक्षण विधेयक में संशोधनों को मंजूरी, लोकसभा सीटों की कुल संख्या 543 से बढ़कर 816 होने की उम्मीद, इसी सत्र में पेश करने की तैयारी

Modi Cabinet Decision: नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण अधिनियम को समय से पहले लागू करने के लिए एक संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिससे यह अधिनियम 2029 के आम चुनावों से प्रभावी हो सकता है।

Modi Cabinet Decision: सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रस्तावित संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मौजूदा ढांचे में बदलाव करना चाहता है, जिसे औपचारिक रूप से संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के रूप में जाना जाता है और जो 2023 में लागू हुआ था।

Modi Cabinet Decision: लोकसभा सीटों की कुल संख्या 543 से बढ़कर 816 होने की उम्मीद

नए प्रस्ताव के तहत, लोकसभा सीटों की कुल संख्या 543 से बढ़कर 816 होने की उम्मीद है। इनमें से 273 सीटें – लगभग 33% – महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आरक्षण में ऊर्ध्वाधर कोटा प्रणाली लागू होगी, जिससे अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों में भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।

Modi Cabinet Decision: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार परिसीमन प्रक्रिया को 2027 की जनगणना की प्रतीक्षा करने के बजाय 2011 की जनगणना पर आधारित करने की योजना बना रही है। इस कदम का उद्देश्य कार्यान्वयन की समयसीमा को आगे बढ़ाना है, जो वर्तमान कानून के तहत 2034 तक विलंबित हो सकती थी।

Modi Cabinet Decision: बता दें कि, केंद्र सरकार ने संसद के चल रहे बजट सत्र को आगे बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक तीन दिवसीय विशेष सत्र निर्धारित किया है। उम्मीद है कि इस दौरान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा और पारित किया जाएगा।