शिवम एसोसिएट्स का मालिक अरेस्ट, बड़ा निवेश घोटाला उजागर, मचा हड़कंप

आरोप है कि शिवम एसोसिएट्स लोगों से पैसा ले रही थी और बदले में बहुत ज्यादा मुनाफा देने का वादा कर रही थी. लोगों से कहा गया कि अगर वे यहां निवेश करेंगे तो उन्हें 36 प्रतिशत तक रिटर्न मिलेगा. यानी बैंक या सामान्य निवेश से कहीं ज्यादा कमाई. इसी लालच में हजारों लोगों ने अपनी जमा पूंजी कंपनी को सौंप दी.

जांच में पता चला है कि करीब 35 हजार लोग इस स्कीम से जुड़े हो सकते हैं. अधिकारियों को शक है कि कंपनी ने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जुटाई. यह रकम और भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी जांच जारी है.

अहम बात यह है कि कंपनी के पास पैसा जमा कराने की कोई वैध मंजूरी नहीं थी. न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इजाजत, न सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की मंजूरी थी. यानी जो काम किया जा रहा था, वह नियमों के बाहर बताया जा रहा है.

पुलिस का कहना है कि कंपनी एक चेन सिस्टम या मल्टी-लेवल मार्केटिंग मॉडल पर काम कर रही थी. लोगों से सीधे ‘हैंड लोन’ के नाम पर पैसा लिया जाता था. सुनने में यह उधार जैसा लगता था, लेकिन जांचकर्ताओं का मानना है कि असल में यह इनवेस्टमेंट स्कीम की तरह चल रहा था.

जब शिकायतें बढ़ीं तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. 15 मई को शिवानंद नीलन्नावर को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद कंपनी के दफ्तरों और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी हुई. पुलिस ने कई दस्तावेज, कंप्यूटर और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं. अब इन्हीं के जरिए पता लगाया जा रहा है कि नेटवर्क कितना बड़ा था और कितने लोगों का पैसा फंसा है.

जिन लोगों ने पैसा लगाया, उनमें बड़ी संख्या बुजुर्ग पेंशनधारकों, रिटायर्ड फौजियों और किसानों की बताई जा रही है. कई किसानों ने जमीन अधिग्रहण के बदले सरकार से मिला मुआवजा भी इसी स्कीम में लगा दिया. यानी जीवन भर की कमाई और भविष्य की सुरक्षा, दोनों दांव पर लग गईं.

अब मामला सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं दिख रहा. अधिकारियों का कहना है कि इसके तार दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों से भी जुड़ सकते हैं. इसी वजह से केस को सीआईडी को सौंपने पर विचार हो रहा है.

फिलहाल पुलिस ने कंपनी से जुड़े बैंक खाते फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पीड़ितों से कहा गया है कि वे सामने आकर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि कानूनी कार्रवाई और पैसे की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो सके.