पूर्वोत्तर को पहली पशुधन IVF प्रयोगशाला, आंध्र प्रदेश में डेयरी संयंत्र की आधारशिला रखी गई

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इन परियोजनाओं को दो प्रमुख कृषि योजनाओं – प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएम-डीडीकेवाई) और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के शुभारंभ के साथ राष्ट्र को समर्पित किया गया, जो ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और कृषि-संबद्ध क्षेत्रों में भारत के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY) के तहत ग्रामीण आजीविका को मज़बूत करने में पशुधन, मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “पीएम धन-धान्य कृषि योजना हमारे पशुधन पर भी केंद्रित है। आप जानते ही हैं, पशुओं को खुरपका-मुँहपका जैसी बीमारियों से बचाने के लिए 125 करोड़ से ज़्यादा टीके मुफ़्त लगाए जा चुके हैं। इससे पशु स्वस्थ हुए हैं और किसानों की चिंता भी कम हुई है। पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत स्थानीय स्तर पर पशु स्वास्थ्य से जुड़े अभियान भी चलाए जाएँगे।”

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के अंतर्गत कई बड़े पैमाने की डेयरी अवसंरचना परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। इनमें मेहसाणा मिल्क यूनियन परियोजना शामिल है, जिसमें 460 करोड़ रुपये की लागत से विकसित 120 मीट्रिक टन प्रतिदिन का मिल्क पाउडर प्लांट और 3.5 लाख लीटर प्रतिदिन का यूएचटी प्लांट शामिल है; इंदौर मिल्क यूनियन द्वारा 76.50 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित 30 टन प्रतिदिन का मिल्क पाउडर प्लांट; भीलवाड़ा मिल्क यूनियन द्वारा 46.82 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित 25,000 लीटर प्रतिदिन का यूएचटी प्लांट; और 25.45 करोड़ रुपये की लागत से नुस्तुलापुर, करीमनगर, तेलंगाना में विकसित एक ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट शामिल है। डेयरी नेटवर्क का और विस्तार करते हुए, एनपीडीडी के तहत 219 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कुप्पम मंडल में एक एकीकृत डेयरी प्लांट और 200 टीपीडी मवेशी चारा प्लांट की आधारशिला रखी गई।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के अंतर्गत, विभिन्न राज्यों में 303.81 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिससे देश में चारा, दूध और पशु उत्पाद प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि हुई। प्रजनन सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुँच को सुदृढ़ करने के लिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के 2,000 नव प्रशिक्षित और सुसज्जित मैत्री (ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन) को प्रधानमंत्री द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में पूरे भारत में 38,000 से अधिक मैत्री (MAITRI) को शामिल किया गया, जो देश भर में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज और पशुधन के आनुवंशिक उन्नयन में सुधार की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ। ये पहल कृषि-संबद्ध क्षेत्रों के एकीकृत और सतत विकास के माध्यम से किसानों के लिए अवसरों का विस्तार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं, जिससे सभी के लिए आर्थिक सुरक्षा और पोषण संबंधी कल्याण सुनिश्चित होता है।