New Delhi: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि हरियाणा सरकार दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चिंताओं को दूर करते हुए पराली जलाने से बचने वाले किसानों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान कर रही है । बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक के बाद, सैनी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को बेहतर पराली प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा , “हमारी सरकार पराली न जलाने के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ दे रही है और हम इस राशि को और बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने हाल ही में एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि सब्सिडी बढ़ाने की आवश्यकता है, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए और किसानों को आवश्यक उपकरण प्रदान करना चाहिए । ” सैनी ने कहा कि प्रभावी पराली प्रबंधन के लिए किसानों को विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं , उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले इस संबंध में राज्य के प्रयासों को स्वीकार किया था। उन्होंने किसानों से पराली न जलाने की सरकार की अपील पर जोर दिया और आश्वासन दिया कि प्रशासन रीपर और बेलर जैसे आवश्यक उपकरणों के प्रावधान में तेजी लाएगा।
उन्होंने कहा, “हमने किसानों को कई सुविधाएं दी हैं । पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पराली प्रबंधन की प्रशंसा की थी और हमने किसानों से पराली न जलाने का आग्रह किया था। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम करेगी कि आवश्यक उपकरण, चाहे रीपर हो या बेलर, उपलब्ध कराए जाएं।”इससे पहले आज, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकारों की आलोचना की, और कहा कि सभी नागरिकों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का मौलिक अधिकार है।जस्टिस अभय एस ओका, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की कमी पर कड़ी चिंता व्यक्त की, और कहा कि कुछ मामलों में केवल नाममात्र का
जुर्माना लगाया जा रहा है।
इस बीच, कैथल जिले में हरियाणा पुलिस ने पराली जलाने के आरोप में अब तक 18 किसानों को गिरफ्तार किया है, जबकि 22 किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं । यह मुद्दा बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच उठ खड़ा हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) सहित कई पार्टियां एक-दूसरे पर प्रदूषण के प्रबंधन के लिए पर्याप्त उपाय लागू करने में विफल रहने का आरोप लगा रही हैं, क्योंकि बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 अंक को पार कर गया था, जिसे ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रखा गया था। (एएनआई)
