New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के सचिव जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, जिसमें चुनाव संचालन नियम 1961 में किए गए संशोधनों को चुनौती दी गई है। संशोधन सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग रिकॉर्डिंग और उम्मीदवारों के वीडियो फुटेज सहित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा और उन्हें 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह से पहले जवाब दाखिल करने को कहा। कांग्रेस नेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने संशोधन के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा, “प्रेस में दिए गए कारणों में से एक यह है कि हमने सीसीटीवी, वीडियो हटा दिए हैं क्योंकि मतदाता की पहचान उजागर हो जाती है।” केंद्र ने हाल ही में चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन किया है।
केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक चुनाव रिकॉर्ड के दुरुपयोग को रोकने के कथित उद्देश्य से कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों तक सार्वजनिक पहुंच को सीमित किया जा सके।
इसने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93(2)(ए) में संशोधन किया है, ताकि सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले “कागज़ातों” या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित किया जा सके। नियम 93 के अनुसार, जिसे अब संशोधित किया गया है, चुनाव से संबंधित सभी “कागज़ात” सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। हालांकि, संशोधन में “कागज़ातों” के बाद “इन नियमों में निर्दिष्ट अनुसार” शब्द जोड़ा गया है। (एएनआई)
