New Delhi: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि भारत का विकसित राष्ट्र में परिवर्तन तभी संभव होगा जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू किया जाएगा। प्रधान ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 101वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना की है। हमें 2047 तक भारत को विकसित भारत में बदलने के लिए अपना कर्तव्य पूरा करना है। यह तभी संभव होगा जब दिल्ली विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हम देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में सक्षम होंगे।” उन्होंने कहा कि देश की 60 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं की है, जो भारत के भविष्य की प्रेरक शक्ति हैं।
प्रधान ने कहा, “आज के संचार, इंटरनेट, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और एमएल (मशीन लर्निंग) की दुनिया में ज्ञान और शिक्षा का परस्पर संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारी 60 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं की है और वे भारत के भविष्य की प्रेरक शक्ति हैं।”
इससे पहले आज, प्रधान ने 2024 की कक्षा के स्नातक होने के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम के 9वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया। अपने संबोधन में, मंत्री ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को आगे बढ़ाने में एक सुविधाकर्ता और संरक्षक के रूप में सरकार की भूमिका पर जोर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2024 की कक्षा के वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम के स्नातक समारोह में कहा, “महिला सशक्तिकरण को सक्षम बनाना भारतीय डीएनए में है, न केवल सैद्धांतिक रूप से, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी।” उन्होंने कहा, “मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 की वेदिका स्कॉलर्स कक्षा भविष्य के वैश्विक नेता होंगे।” उन्होंने विद्वानों को भविष्य के लिए चुनौती देते हुए कहा, “आज, आप नौकरी चाहने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अगले दशक में नौकरी देने वाले बनें।” इस बीच, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने प्रस्तावित तीन-भाषा नीति का विरोध किया है, जिसके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने तमिलनाडु में शिक्षा पर इसके प्रभावों पर महत्वपूर्ण चिंता जताई है, उन्होंने केंद्र सरकार पर “शिक्षा प्रणाली पर धार्मिक विचारों को थोपने” के लिए नीति का उपयोग करने का आरोप लगाया है। (एएनआई)
