इंडिगो उड़ान संकट पर केंद्र सरकार सख्त, उच्च स्तरीय जांच के आदेश, 24×7 निगरानी के लिए बना कंट्रोल रूम

Indigo: नई दिल्ली: इंडिगो की लगातार रद्द और विलंबित उड़ानों से देशभर में पैदा हुई अव्यवस्था के बाद केंद्र सरकार अब सक्रिय हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि एयरलाइन में आखिर ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जहां भी लापरवाही मिलेगी, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए आवश्यक सुधार सुझाए जाएंगे।

Indigo: यात्रियों की तुरंत मदद के लिए सरकार ने 24×7 कंट्रोल रूम शुरू किया है, जो उड़ान संचालन की वास्तविक समय में निगरानी कर रहा है। यह केंद्र यात्रियों की शिकायतों, समन्वय और तुरंत समाधान की प्रक्रिया को तेज करेगा, ताकि प्रभावित हवाई अड्डों पर संचालन जल्द सामान्य हो सके।

Indigo: सरकार ने यात्रियों की परेशानी को देखते हुए DGCA द्वारा लागू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम केवल यात्रियों के हित में उठाया गया है और इससे विमानन सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। वरिष्ठ नागरिकों, मरीजों, छात्रों और जरूरी यात्रा करने वालों को राहत देने के लिए यह फैसला आवश्यक माना गया है।

Indigo: FDTL नियम पायलटों की थकान को कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, जिनमें साप्ताहिक अनिवार्य आराम, रात की उड़ानों की सीमाएं और थकान-डाटा आधारित रोस्टर शामिल हैं। इन नियमों के कारण एयरलाइंस को अतिरिक्त पायलटों की आवश्यकता पड़ रही है, जिसकी वजह से अल्पकालीन रद्दीकरण बढ़े हैं।

मंत्रालय का दावा है कि लागू किए गए सुधारात्मक कदमों से अगले 24 घंटे में उड़ान शेड्यूल स्थिर होना शुरू हो जाएगा और तीन दिनों में संचालन सामान्य हो जाएगा।