CJI सूर्यकांत ने अमरावती में ज्यूडिशियल एकेडमी की आधारशिला रखी

Amravati अमरावती: भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने रविवार को आंध्र प्रदेश ज्यूडिशियल एकेडमी की नींव रखी। साथ ही, उन्होंने अमरावती में हाई कोर्ट जजों के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने आंध्र प्रदेश जज गेस्ट हाउस का भी शिलान्यास किया। ज्यूडिशियल एकेडमी 165 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है, जिसमें हर बैच में 120 ट्रेनी जजों के रहने के लिए एकेडमिक, रेजिडेंशियल और ट्रेनिंग सुविधाएं होंगी। लगभग 2.05 लाख स्क्वायर फीट के कुल बिल्ट-अप एरिया के साथ, प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स में एक एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्टल की सुविधाएं, इनडोर स्पोर्ट्स की सुविधाएं और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा।

साथ ही, चीफ जस्टिस ने पिचुकलापलेम में बने हाई कोर्ट जज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। 36 हाई कोर्ट जजों के लिए 33.20 एकड़ एरिया में 210 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न सुविधाओं वाले घर बनाए गए हैं। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 13 और बंगले बनाने के लिए काफी जमीन भी दी गई है। हर घर जी+1 मॉडल में 7,841 स्क्वायर फीट एरिया में बनाया गया है। इन घरों को जजों की जरूरतों के हिसाब से ऑफिस रूम, वेटिंग हॉल और दूसरी सुविधाओं के साथ बड़े पैमाने पर डिजाइन किया गया है। चीफ जस्टिस ने अमरावती में आंध्र प्रदेश जजों के गेस्ट हाउस की नींव भी रखी।

गेस्ट हाउस का शिलान्यास करने के बाद सीजेआई ने अमरावती कैपिटल के डेवलपमेंट के कामों और जजों के गेस्ट हाउस के कंस्ट्रक्शन के काम पर एक वीडियो देखा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर, सुप्रीम कोर्ट के जज जेके माहेश्वरी, पीएस नरसिम्हा, प्रशांत कुमार मिश्रा, एसवी एन भट्टी और जॉयमाल्या बागची भी प्रोग्राम में शामिल हुए।

इससे पहले, सीजेआई ने तिरुपति में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बार और बेंच दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही संस्था के दो हाथ हैं। उन्होंने कहा कि एक मजबूत बार मजबूत वकालत पैदा करता है और जब मजबूत वकालत होती है, तो यह जजों को ज्यादा सोचने, ज्यादा ध्यान से तर्क करने और ज्यादा साफ लिखने के लिए चुनौती देता है।

उन्होंने कहा कि बार जो मदद देता है, उसकी क्वालिटी जज के पूरे काम में दिखती है। बार जितनी अच्छी बहस करेगा, फैसले की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी और जब बेहतर तर्क वाला फैसला होता है, तो कानून के राज में लोगों का भरोसा बनता है।