Demand in PIL: राज्य मंदिरों के पुजारी और स्टाफ को न्यूनतम वेतन व कर्मचारी दर्जा

यह पिटीशन एडवोकेट और एक्टिविस्ट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत फाइल की है।

इस पिटीशन में यह भी मांग की गई है कि कोड ऑन वेजेज, 2019 के सेक्शन 2(k) के तहत पुजारियों, सेवादारों और मंदिर स्टाफ को “एम्प्लॉई” माना जाए, जिससे वे मिनिमम वेज और दूसरे लेबर प्रोटेक्शन के हकदार बन सकें।

पिटीशन के मुताबिक, कई राज्य अलग-अलग HR&CE, एंडोमेंट और देवस्वोम कानूनों के ज़रिए मंदिरों पर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल रखते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन और मंदिर रेवेन्यू पर कंट्रोल शामिल है, लेकिन पुजारियों और मंदिर के कर्मचारियों को कथित तौर पर मिनिमम वेज और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स से मना किया जाता है।

पिटीशन में दावा किया गया है कि कई पुजारी और मंदिर के कर्मचारी बिना पेंशन, हेल्थकेयर या सैलरी प्रोटेक्शन के हर महीने 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक के “मनमाने मानदेय” या दक्षिणा-आधारित पेमेंट पर गुज़ारा करते हैं।

PIL में कहा गया है कि यह मामला पिटीशनर के ध्यान में तब आया जब वह अप्रैल 2026 में वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर गए और कथित तौर पर उन्हें पता चला कि पुजारियों और मंदिर के कर्मचारियों को इज्ज़तदार ज़िंदगी के लिए काफ़ी सैलरी नहीं मिल रही है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पुजारियों और मंदिर के कर्मचारियों के विरोध का ज़िक्र करते हुए, पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि कई मंदिरों में काम करने वालों को अनस्किल्ड और सेमी-स्किल्ड मज़दूरों के लिए तय मिनिमम सैलरी भी नहीं मिल रही है।

पिटीशन में आगे मदुरै के दंडयुथपानी स्वामी मंदिर में तमिलनाडु HR&CE डिपार्टमेंट द्वारा जारी फरवरी 2025 के एक सर्कुलर का ज़िक्र किया गया है, जिसमें कथित तौर पर पुजारियों को आरती की थालियों में दक्षिणा लेने से मना किया गया था। हालांकि बाद में सर्कुलर वापस ले लिया गया, लेकिन याचिका में कहा गया है कि इससे गुज़ारे के लिए चढ़ावे पर निर्भर पुजारियों की आर्थिक कमज़ोरी सामने आई।

PIL में मद्रास हाई कोर्ट की बातों का ज़िक्र किया गया है कि कुछ मंदिर कर्मचारियों को हर महीने Rs 750 जितनी कम सैलरी मिल रही थी, जिसे बाद में बढ़ाकर Rs 2,984 कर दिया गया, जिसे कोर्ट ने एक इज्ज़तदार ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं माना था।

याचिका में कहा गया है कि एक बार जब राज्य मंदिरों पर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल ले लेता है, तो मंदिर अधिकारियों और मंदिर कर्मचारियों के बीच मालिक-कर्मचारी का रिश्ता बन जाता है। इसमें कहा गया है कि सही सैलरी न देना संविधान के आर्टिकल 14 और 21 के साथ-साथ आर्टिकल 38, 39 और 43 के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का भी उल्लंघन है।

याचिका में केंद्र और राज्यों को इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मंदिर कर्मचारियों के कल्याण और मंदिर के फंड से जुड़े पहले के फैसलों को ध्यान में रखते हुए पुजारियों और मंदिर कर्मचारियों के कल्याण के लिए कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।