BIG BREAKING : हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर लगे स्टे पर सरकार ने लिया फैसला
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में रविवार को भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय जातिगत आरक्षण को लेकर लिया गया। हाईकोर्ट में OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में लगे स्टे पर चर्चा करते हुई कैबिनेट ने वर्गों की हेडकाउंट राशन कार्ड से करने का निर्णय लिया है। इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से बनी पटेल कमीशन राशन कार्ड को आधार मानकर हेडकाउंट कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने का फैसला लिया था। लेकिन बाद में इसके खिलाफ लगी कई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और कहा था आरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हेडकाउंट करें। जिसके बाद आज हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला लिया है कि राशनकार्ड को जातिगत आरक्षण देने का आधार बनाया जाए। इस बारे में जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि इस बारे में जल्द ही प्रकाशन किया जाएगा, समयावधि तय करके जल्द ही इस काम को पूरा किया जाएगा।
बता दें कि संविधान में आरक्षण 50 प्रतिशत तक देने का प्रावधान है, लेकिन सरकार के OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद आरक्षण 82% तक पहुंच रहा था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी, और एक कमीशन बनाकर हेडकाउंट करने कहा था।
