Mumbai मुंबई: राज्य सरकार ने आठ जिलों में फैले 104 पुलिस थानों में महिलाओं के लिए अस्थायी आश्रय-सह-परामर्श केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। ये केंद्र दुर्व्यवहार का सामना करने वाली महिलाओं और बच्चों को तत्काल मनोवैज्ञानिक सहायता, कानूनी सहायता और अल्पकालिक पुनर्वास प्रदान करेंगे। इन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा संचालित किया जाएगा। 20 फरवरी को राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में मंजूरी दी गई, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) ने की। इसके बाद जारी किए गए सरकारी प्रस्ताव में केंद्रों को चलाने के लिए नौ एनजीओ नामित किए गए – पालघर, सतारा, अहमदनगर, नंदुरबार, बुलढाणा, नागपुर और अमरावती जिलों के लिए एक-एक एनजीओ और वर्धा के लिए दो एनजीओ।
