Pune पुणे: वन विभाग के रिकॉर्ड से पता चला है कि पुणे जिले में वर्तमान में विवादित आरक्षित वन भूमि का लगभग 90 प्रतिशत कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कम से कम 14,000 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि स्वामित्व विवाद के अंतर्गत है। पिछले चार वर्षों में, पुणे वन विभाग जिले में आरक्षित और निजी वन भूमि से संबंधित भूमि विवादों को हल करने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। इनमें से अधिकांश विवादित भूमि इंदापुर, दौंड, वडगांव मावल, बारामती, पुणे शहर और आसपास के क्षेत्रों में हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने अब विभाग के लिए इन जमीनों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है।
