Hyderabad हैदराबाद: पूर्व वित्त मंत्री और वाईएसआरसीपी नेता बुग्गना राजेंद्रनाथ ने आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू द्वारा जारी श्वेत पत्र की आलोचना की और कहा कि इसे प्रकाशित करके मुख्यमंत्री ने जनता से किए गए अपने दायित्वों और वादों से खुद को मुक्त कर लिया है। एएनआई से बात करते हुए राजेंद्रनाथ ने कहा, “वित्त पर श्वेत पत्र जारी करना सिर्फ़ अपने ( एन चंद्रबाबू नायडू ) सभी दायित्वों, आश्वासनों और जनता से किए गए वादों से खुद को मुक्त करने का एक तरीका है।” राजेंद्रनाथ ने आगे कहा, “इसमें (श्वेत पत्र में) बहुत ज़्यादा सार नहीं है… तुलना करने का हमेशा एक तरीका होता है और वह तुलना चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) है। सीएजीआर किसी भी चीज़ के लिए वृद्धि का एक तरीका है। आप कोई एक अलग आंकड़ा नहीं ले सकते… यह एक अवधि में वृद्धि दर होनी चाहिए।” गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी श्वेत पत्र के अनुसार , विकास दर में कमी के कारण राज्य को 6.94 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। 2014 से 2019 के बीच राज्य की विकास दर, जो 13.5 प्रतिशत थी, को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि इस विकास दर से 76,195 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ होगा।
इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि राजस्व पर कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए भी राज्य को 52,197 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलना चाहिए था। श्वेत पत्र के आंकड़ों के अनुसार, 2014-19 में राज्य की अर्थव्यवस्था की विकास दर घटकर 10.5 प्रतिशत रह गई, जो 2019-24 की तुलना में तीन प्रतिशत कम थी। “2019 के बाद कुशासन” शीर्षक वाले अपने खंड के तहत, श्वेत पत्र ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान, अल्पकालिक बिजली खरीद से बिजली की बढ़ी हुई लागत के कारण राज्य को 12,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा। अखबार ने आगे आरोप लगाया कि अवैध रेत खनन के कारण राज्य के खजाने को 7,000 करोड़ रुपये और खनिज राजस्व में कुप्रबंधन के कारण 9,750 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अमरावती, पोलावरम और ऊर्जा क्षेत्र में अनुबंध रद्द होने के कारण भी राज्य को नुकसान उठाना पड़ा। (एएनआई)
