खाने में मिलावट करने वालों की खैर नहीं, गुजरात सरकार का बड़ा एक्शन

गांधीनगर : 19 नवंबर 2026। गुजरात सरकार ने नागरिकों और यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यव्यापी विशेष अभियान ‘ऑपरेशन हेल्थ’ शुरू किया है। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख राज्य राजमार्गों के किनारे संचालित होटल, रेस्तरां और ढाबों की सघन जांच की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट और स्वच्छता मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित खाद्य प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित या स्थायी रूप से रद्द भी किया जा सकता है।गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन (FDCA) के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद मंत्री ने अधिकारियों को हाईवे के किनारे संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच तेज करने के निर्देश दिए।

सरकार की ओर से बताया गया कि यह विशेष अभियान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत 19 नवंबर से शुरू किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गुजरात के नागरिकों के साथ राज्य से गुजरने वाले यात्रियों को भी सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध हो।राज्य सरकार ने सभी जिलों और नगर निगम क्षेत्रों के नामित अधिकारियों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी है। संबंधित अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के होटल, रेस्तरां और ढाबों की जांच की निगरानी करेंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।अभियान के तहत विशेष रूप से भोजन तैयार करने वाले स्थानों की साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों को यह जांचने के निर्देश दिए गए हैं कि रसोईघर और आसपास के परिसर में स्वच्छता बनाए रखी जा रही है या नहीं। इसके अलावा भोजन तैयार करने तथा परोसने वाले कर्मचारियों द्वारा आवश्यक सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी सावधानियों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी भी जांच होगी।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने निर्देश दिया है कि होटल, रेस्तरां और ढाबों में कार्यरत रसोइयों तथा भोजन तैयार करने वाले अन्य कर्मचारियों के लिए टोपी, एप्रन और हाथों में दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। खाद्य प्रतिष्ठानों को अपने रसोईघर और आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई की उचित व्यवस्था रखनी होगी।सरकार का मानना है कि भोजन की गुणवत्ता के साथ उसे तैयार करने की प्रक्रिया में स्वच्छता बनाए रखना भी आवश्यक है। विशेषकर राजमार्गों के किनारे स्थित भोजनालयों में बड़ी संख्या में यात्री भोजन करते हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।ऑपरेशन हेल्थ के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण डिजिटल माध्यम से भी दर्ज करेंगे। इसके लिए फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम (FoSCoS) पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। अधिकारियों को इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

ऑनलाइन निरीक्षण की व्यवस्था से खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच से संबंधित जानकारी व्यवस्थित रूप से दर्ज की जा सकेगी। इससे अधिकारियों को निरीक्षण की स्थिति और सामने आने वाली कमियों की निगरानी करने में सुविधा मिलेगी।सरकार ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट या अन्य अनियमितताओं का संदेह होने पर तत्काल नमूने एकत्र किए जाएंगे। इन नमूनों की जांच के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।विशेष अभियान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम से संबंधित अनुसूची-4 के स्वच्छता प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी किया जा सकता है। उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार लाइसेंस निलंबन या स्थायी निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।अभियान को प्रभावी बनाने के लिए राज्य प्रशासन ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ मोबाइल इकाइयों की भी मदद लेगा। इन विशेष वाहनों के माध्यम से खाद्य पदार्थों की मौके पर प्रारंभिक जांच की जा सकेगी। मोबाइल परीक्षण सुविधाओं से खाद्य सुरक्षा निगरानी को अधिक व्यापक बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने होटल, रेस्तरां और ढाबा संचालकों से खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों का स्वेच्छा से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नागरिकों और यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।मंत्री ने खाद्य कारोबार से जुड़े सभी संचालकों को स्पष्ट संदेश दिया कि स्वच्छता और गुणवत्ता संबंधी मानकों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। सरकार की प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना और खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना है।गुजरात में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे बड़ी संख्या में होटल, रेस्तरां और ढाबे संचालित होते हैं। इन प्रतिष्ठानों में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले वाहन चालक, पर्यटक और स्थानीय नागरिक भोजन करते हैं। ऐसे में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता की नियमित जांच का महत्व बढ़ जाता है।राज्य सरकार का यह अभियान हाईवे के भोजनालयों तक खाद्य सुरक्षा निगरानी को मजबूत करने का प्रयास है। इसके माध्यम से न केवल नियमों के उल्लंघन की पहचान की जाएगी, बल्कि कारोबारियों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।फिलहाल गुजरात के सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों को विशेष अभियान के तहत निरीक्षण शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि **खाद्य पदार्थों में मिलावट, अस्वच्छ परिस्थितियों में भोजन तैयार करने और निर्धारित नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।


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