‘जनता की समस्याएं जस की तस’, सरकारी भत्तों के बहिष्कार पर अड़े JDS विधायक
विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दी जानकारी
विधायक शरणगौडा कंडाकुर ने 18 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष को भेजे पत्र में स्पष्ट किया कि वे आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले किसी भी प्रकार के आवास, भोजन अथवा भत्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे।उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान अपने ठहरने, भोजन और अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं की व्यवस्था वे स्वयं करेंगे।विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष से इस व्यवस्था के साथ सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति मांगी है।उन्होंने अपने पत्र में कहा कि बेलगावी में विधानसभा सत्र आयोजित करने की परंपरा उत्तर कर्नाटक और कल्याण कर्नाटक की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।लेकिन उनके अनुसार, यदि सत्र में केवल चर्चा होती रहे और निर्णय धरातल पर लागू न हों, तो इस आयोजन का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता।
पिछले साल भी ठुकराई थीं सरकारी सुविधाएं
शरणगौडा कंडाकुर ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष भी बेलगावी में आयोजित शीतकालीन सत्र के दौरान सरकारी सुविधाएं स्वीकार नहीं की थीं।उस समय भी उन्होंने अपने खर्च पर रहने और भोजन की व्यवस्था की थी तथा सत्र की पूरी कार्यवाही में हिस्सा लिया था।विधायक ने कहा कि उनका विरोध विधानसभा सत्र में भाग लेने के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन व्यवस्थाओं के प्रति है जिनमें जनता की समस्याओं पर चर्चा के बावजूद ठोस परिणाम सामने नहीं आते।उन्होंने कहा कि वे इस वर्ष भी सदन में मौजूद रहेंगे और क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे, लेकिन सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लेंगे।उनके अनुसार, जनप्रतिनिधियों का मुख्य दायित्व जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करना है।
किसानों की बदहाली और सूखे का मुद्दा उठाया
विधायक ने अपने पत्र में उत्तर कर्नाटक तथा कल्याण कर्नाटक में किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है।उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के किसान लगातार सूखे और अत्यधिक बारिश जैसी परिस्थितियों का सामना करते रहे हैं।कभी पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेतों में बोए गए बीज नष्ट हो जाते हैं, तो कभी अत्यधिक बारिश के कारण तैयार फसलों को नुकसान पहुंचता है।कंडाकुर ने कहा कि किसान बड़ी मेहनत और आर्थिक खर्च के बाद फसल की बुआई करते हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है।उन्होंने क्षेत्र में किसानों की कठिन परिस्थितियों और आजीविका से जुड़ी समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।विधायक के अनुसार, इन समस्याओं का स्थायी समाधान तलाशने के लिए विधानसभा में होने वाली चर्चाओं को वास्तविक योजनाओं और कार्रवाई में बदलना जरूरी है।
स्कूल, अस्पताल और पेयजल की समस्याओं पर नाराजगी
शरणगौडा कंडाकुर ने उत्तर कर्नाटक के कई इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर भी चिंता जताई।उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र के अनेक लोगों को गरीबी, बेरोजगारी, पेयजल की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।विधायक ने कहा कि कई गांवों में शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता बताई।उनका आरोप है कि क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जाने के कारण लोगों की परेशानियां बनी हुई हैं।उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को इन मुद्दों पर केवल सदन में चर्चा करने के बजाय समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए।
रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन
विधायक ने क्षेत्र से लोगों के पलायन का मुद्दा भी उठाया।उन्होंने कहा कि रोजगार और आजीविका के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण अनेक परिवारों को अपने गांव छोड़कर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है।कंडाकुर के अनुसार, लोग परिवार और बच्चों के साथ बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।उन्होंने इस स्थिति को क्षेत्रीय विकास से जुड़ी गंभीर चुनौती बताया।विधायक ने कहा कि यदि गांवों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों, तो लोगों को आजीविका के लिए इतनी दूर जाने की आवश्यकता कम हो सकती है।उन्होंने सरकार से उत्तर कर्नाटक की विकास संबंधी आवश्यकताओं पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की।
जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी का आरोप
शरणगौडा कंडाकुर ने कहा कि बेलगावी में विधानसभा सत्र आयोजित करने पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं।उन्होंने सवाल उठाया कि यदि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी संबंधित क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो इस खर्च की उपयोगिता पर विचार किया जाना चाहिए।विधायक ने आरोप लगाया कि पिछले सत्र में उठाए गए मुद्दों का अपेक्षित समाधान नहीं हुआ।उन्होंने कहा कि जनता के कर से प्राप्त धन का इस्तेमाल ऐसे कार्यों में होना चाहिए, जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिले।कंडाकुर ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधि जनता से अनेक वादे करके चुनाव जीतते हैं। ऐसे में यदि जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं होतीं, तो निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
सत्र में भाग लेकर उठाएंगे जनता की आवाज
बेलगावी का शीतकालीन विधानसभा सत्र उत्तर कर्नाटक की समस्याओं पर चर्चा करने का महत्वपूर्ण मंच माना जाता है।कर्नाटक सरकार पारंपरिक रूप से बेलगावी स्थित सुवर्ण विधान सौध में शीतकालीन सत्र आयोजित करती है।विधायक शरणगौडा कंडाकुर ने स्पष्ट किया है कि वे सरकारी सुविधाओं का बहिष्कार करने के बावजूद विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेंगे।उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य उत्तर कर्नाटक और कल्याण कर्नाटक के लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है।उनके इस फैसले से आगामी शीतकालीन सत्र से पहले क्षेत्रीय विकास, सरकारी खर्च और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी से जुड़े मुद्दे एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।अब यह देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष उनके अनुरोध पर क्या निर्णय लेते हैं और आगामी सत्र में क्षेत्रीय विकास से संबंधित मुद्दों पर क्या कार्रवाई होती है।
Source link



