मोहन कैबिनेट की बड़ी सौगात, विकास कार्यों के लिए 2700 करोड़ से अधिक की मंजूरी

मंदसौर। मध्यप्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को गांधी सागर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में एग्रो, केमिकल, बायोफार्मा और टेक्सटाइल उद्योगों से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके साथ ही औद्योगिक अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य विकास कार्यों के लिए वित्तीय प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन और अन्य जिलों में निवेश बढ़ाने तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया।मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक संभावनाओं को विकसित करने के लिए काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य औद्योगिक निवेश को केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रखना, बल्कि अन्य जिलों में भी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से कृषि, रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, वस्त्र निर्माण और आधुनिक तकनीक जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर बढ़ेंगे।
मंदसौर में बनेगा एग्रो और केमिकल पार्क
मंत्रिपरिषद ने मंदसौर जिले के बसई गांव में 178 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस परियोजना में लगभग 3,200 करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना जताई गई है। इसके माध्यम से करीब 14 से 15 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।मुख्यमंत्री ने बताया कि मंदसौर और नीमच क्षेत्र में औषधीय फसलों, उद्यानिकी उत्पादों और फलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। एग्रो पार्क विकसित होने से इन कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा।इसके अलावा मंदसौर जिले की गरोठ तहसील के कुरलासी क्षेत्र में करीब 3,500 एकड़ भूमि पर केमिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। यह क्षेत्र दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।केमिकल पार्क में करीब 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश और लगभग एक लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार होने की संभावना है। यहां उद्योगों के लिए बिजली, पानी, सड़क और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
रतलाम में बायोफार्मा, धार में टेक्सटाइल पार्क
कैबिनेट बैठक में रतलाम में बायोफार्मा पार्क विकसित करने की योजना को भी आगे बढ़ाया गया। यह परियोजना लगभग 453 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित की जाएगी।इसमें करीब 18,100 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है, जबकि लगभग 25 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान लगाया गया है।वहीं धार जिले में प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क के विस्तार के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है।भैंसोला क्षेत्र में लगभग 341 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि चिन्हित की गई है। इस परियोजना के माध्यम से करीब 6,150 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और 35 हजार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि वस्त्र उद्योग के विस्तार से उत्पादन और रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। राज्य सरकार औद्योगिक इकाइयों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
विकास कार्यों के लिए बड़े वित्तीय प्रस्ताव मंजूर
मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां भी प्रदान कीं। इनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अधोसंरचना विकास, अनुसंधान, स्वास्थ्य और पर्यटन से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए 1,507 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा उज्जैन में 237 करोड़ रुपये की लागत से डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया।उज्जैन में लगभग 855 करोड़ रुपये की लागत से वन्यजीव चिड़ियाघर एवं रेस्क्यू सेंटर विकसित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। रीवा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये कर दी गई।इन फैसलों के तहत अनेक बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। हालांकि विकास कार्यों के लिए अलग से 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की कुल स्वीकृति का सटीक मदवार विवरण उपलब्ध रिपोर्टों में स्पष्ट नहीं है।
छोटे उद्योगों और नई तकनीक को मिलेगा प्रोत्साहन
कैबिनेट ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ‘एमपी एमएसएमई लिमिटेड’ के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 10 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।सरकार का उद्देश्य छोटे उद्योगों को बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराना और नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में तेजी लाना हैइसके साथ ही उज्जैन में प्रस्तावित डीप-टेक अनुसंधान पार्क के माध्यम से अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगाराज्य सरकार ने उद्योगों में रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन संबंधी निर्णय भी लिया है। इसके तहत 500 से अधिक रोजगार देने वाले निवेश प्रस्तावों के संबंध में निवेश संवर्धन से जुड़ी मंत्रिपरिषद समिति को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा।इस व्यवस्था से निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था पर भी फैसले
मंत्रिपरिषद ने मुरैना में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2027-28 से शुरू करने की योजना है।इसके अलावा नशीले पदार्थों की तस्करी और उनसे जुड़े अपराधों के मामलों के त्वरित निराकरण के लिए छह जिलों में विशेष एनडीपीएस न्यायालय स्थापित किए जाएंगे।इन जिलों में इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा शामिल हैं।राज्य मंत्रिपरिषद ने सरकारी सेवा के नियमों में संशोधन कर दो से अधिक संतान होने पर नौकरी की पात्रता से संबंधित प्रतिबंध समाप्त करने का फैसला भी लिया है। इसके लिए संबंधित सिविल सेवा नियमों में बदलाव किया जाएगा।
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं से राज्य में निवेश आकर्षित होने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।एग्रो पार्क से कृषि आधारित उद्योगों, केमिकल पार्क से रसायन उद्योगों, बायोफार्मा पार्क से जैव प्रौद्योगिकी तथा टेक्सटाइल पार्क से वस्त्र निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।सरकार का लक्ष्य नए औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर निवेशकों को आकर्षित करना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना है।हालांकि घोषित रोजगार के आंकड़े परियोजनाओं के प्रस्तावित लक्ष्य हैं। वास्तविक रोजगार सृजन उद्योगों की स्थापना, निवेश की प्रगति और परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।गांधी सागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक के फैसलों को मध्यप्रदेश में औद्योगिक विस्तार और क्षेत्रीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आने वाले समय में इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश के विभिन्न जिलों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है।

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