मुख्यमंत्री साय ने RADA Auto Expo 2026 का किया शुभारंभ, वाहन

 

रायपुर। RADA Auto Expo 2026 : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (RADA) द्वारा आयोजित रायपुर ऑटो एक्सपो–2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित ऑटो एक्सपो को प्रदेशवासियों का जबरदस्त उत्साह देखा गया था और उम्मीद है कि इस साल के एक्सपो के विस्तार से और भी ज़्यादा गाड़ियां बिकेंगी और सरकार को भी फायदा होगा।

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यह ऑटो एक्सपो 20 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों (इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर) पर लाइफटाइम मोटर वाहन कर (आरटीओ टैक्स) में एकमुश्त 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह छूट वाहन पंजीकरण के समय लागू होगी।

रायपुर ऑटो एक्सपो प्रारंभ

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को RADA द्वारा आयोजित ऑटो एक्सपो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले साल के ऑटो एक्सपो में 29 हजार से अधिक वाहनों की बिक्री हुई थी, जिससे राज्य को करीब 800 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ था। वहीं, 129 करोड़ रुपये से अधिक का रोड टैक्स सरकार को मिला। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष एक्सपो के दायरे को और विस्तार दिया गया है, जिससे वाहन बिक्री बढ़ने के साथ-साथ रोजगार, व्यापार और राजस्व में भी वृद्धि की उम्मीद है।

आरटीओ में भारी छूट, कई अन्य लाभ

इस बार ऑटो एक्सपो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बिकने वाले सभी वाहनों पर लाइफटाइम टैक्स (आरटीओ टैक्स) में 50 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी जा रही है। परिवहन विभाग के अनुसार यह छूट सीधे वाहन खरीद के समय लागू होगी, जिससे आम नागरिकों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। विभाग का कहना है कि यह छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा ऑटो एक्सपो है, जिसमें प्रदेश के नागरिक बिना रायपुर आए भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

प्रदेशभर से ऑटोमोबाइल डीलर ले रहे हैं भाग

इस ऑटो एक्सपो में प्रदेश भर के सैकड़ों ऑटोमोबाइल डीलर भाग ले रहे हैं और दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की भी व्यापक रेंज उपलब्ध कराई गई है। बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा मौके पर ही वाहन ऋण की सुविधा तथा बीमा कंपनियों द्वारा रियायती प्रीमियम पर बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि टैक्स छूट और विकेंद्रीकृत पंजीयन व्यवस्था से न सिर्फ वाहन बिक्री को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय ऑटोमोबाइल बाजार, सहायक उद्योगों और रोजगार के अवसरों में भी इजाफा होगा।

 

 

 

 




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