NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली की जेलों में बंद 1,400 से ज़्यादा दोषियों को शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष छूट दी गई। साथ ही, दिल्ली सरकार ने शहर की जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए 145.58 करोड़ रुपये की राशि मंज़ूर की। दिल्ली कारागार विभाग ने इस अवसर पर कारागार महानिदेशक सतीश गोलछा द्वारा जेल मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इस दिवस को मनाया। अपने संबोधन में, महानिदेशक ने घोषणा की कि कुल 1,497 पात्र दोषियों को कारावास के दौरान उनके आचरण के आधार पर 15 से 25 दिनों की छूट मिलेगी। “यह घोषणा की गई कि दिल्ली की जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए, नरेला में एक नई जेल का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए दिल्ली सरकार ने 145.58 करोड़ रुपये की राशि मंज़ूर की है। यह भी बताया गया है कि लामपुर डिटेंशन सेंटर का संचालन और प्रबंधन का ज़िम्मा जेल विभाग ने संभाल लिया है, जहाँ लगभग 273 विदेशी नागरिक बंद हैं।” गोलछा ने कहा।
जेल विभाग कैदियों के लिए शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करके सुधारात्मक दर्शन पर भी ज़ोर दे रहा है। इस पहल के तहत, उस्मानिया विश्वविद्यालय के सहयोग से, बीपीआरएंडडी के उन्नति संज्ञानात्मक व्यवहार कार्यक्रम के तहत 600 कैदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और कई अन्य संगठन विभिन्न जेलों में कौशल विकास पहलों का समर्थन कर रहे हैं। गोलछा ने बीएनएस-2023, बीएनएसएस-2023 और बीएसए-2023 के हालिया कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला और बताया कि बीएनएसएस-2023 की धारा 479 का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन अदालती पेशी का काम अग्रिम चरण में है। उन्होंने यह भी बताया कि जेल सुरक्षा को और मज़बूत करने के लिए एक खुफिया प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।
स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया, और जेलों में कैदियों को उपचार प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। पिछले वर्ष 3,247 नए पद सृजित किए गए, जिससे जेल कैडर में पदोन्नति हुई, जबकि वार्डर के 1,697 पद और सहायक अधीक्षक के 93 पदों पर भर्ती के लिए डीएसएसएसबी द्वारा विज्ञापन दिया गया।
