हिमाचल की महिलाओं और युवाओं को बड़ी सौगात, सुक्खू सरकार ने खोला योजनाओं का पिटारा

महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,500 रुपये

कैबिनेट बैठक का सबसे प्रमुख फैसला ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को मंजूरी देना रहा। इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।सरकार के अनुसार, इस योजना के लिए लगभग 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। इसके अलावा पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी निर्णय लिया गया है।सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ परिवारों पर बिजली खर्च का बोझ कम करना है। यह योजना कांग्रेस की ओर से किए गए चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में 1,561 पदों से जुड़ा फैसला

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें 1,000 रोगी मित्रों को नियुक्त करने और 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) पदों के सृजन एवं उन्हें भरने की मंजूरी शामिल है।ये 561 पद मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में भरे जाएंगे। इस तरह कुल 1,561 नियुक्तियों और पदों से संबंधित फैसले लिए गए हैं।किसानों को अदरक और सेब के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरीहिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए भी कैबिनेट ने राहत देने वाला फैसला लिया है। बैठक में प्राकृतिक रूप से उगाई गई अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर इसी तरह मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।

ऊर्जा नीति में बड़े बदलावों को मंजूरी

कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSU) की चालू जलविद्युत परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक राज्य को 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी देने का प्रावधान किया गया है।इसके अलावा ऐसी परियोजनाएं शुरू होने के 50 वर्ष पूरे होने के बाद राज्य सरकार को बिना किसी कीमत के हस्तांतरित की जाएंगी।पड़ोसी राज्यों को पानी बेचने के लिए नई नीतिकैबिनेट ने अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री के लिए एक समान राज्य नीति अपनाने का फैसला किया है। इसके तहत पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को अतिरिक्त कच्चा पानी उपलब्ध कराने की दर निर्धारित की जाएगी।

नशामुक्ति के लिए शुरू होगा विशेष अभियान

कई वर्गों को राहत देने वाले फैसले