दिल्ली के 12 जिलों में बनेंगे मिनी सचिवालय

इस पहल का उद्देश्य कई सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को एक छत के नीचे लाना है, जिससे निवासियों को संबंधित कार्यों के लिए विभिन्न कार्यालयों में जाने की आवश्यकता कम हो। पिछले साल अगस्त में घोषित इस परियोजना में एक ही परिसर के भीतर कई विभागों के जिला स्तरीय मिनी सचिवालय आवास कार्यालयों की परिकल्पना की गई है।

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में प्रस्तावित मिनी सचिवालय पर भी प्रगति हुई है। लगभग 212 करोड़ रुपये की लागत वाली इस सुविधा में राजस्व विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, बिजली विभाग और दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त के कार्यालयों को समायोजित करने की उम्मीद है। पहचाने गए स्थलों को भूमि स्वामित्व और उपलब्धता के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी के तहत, मौजूदा सरकारी परिसर का उपयोग किया जाएगा। इनमें दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में द्वारका सेक्टर 10 साइट, दक्षिण दिल्ली के छतरपुर में एसडीएम कार्यालय परिसर और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नंद नगरी में डीसी कार्यालय परिसर शामिल हैं।

दूसरी श्रेणी में वे स्थान शामिल हैं जहां भूमि खरीदने या पट्टे पर लेने की आवश्यकता होगी। इनमें उत्तर-पश्चिम दिल्ली के लिए रोहिणी सेक्टर 3 में एमटीएनएल एक्सचेंज भूमि और मध्य दिल्ली के लिए शादीपुर में एमटीएनएल भूमि शामिल है। पूर्वी दिल्ली के लिए, कड़कड़डूमा इंस्टीट्यूशनल एरिया में एमसीडी से 50 साल की लीज पर जमीन हासिल करने का प्रस्ताव दिया गया है।

तीसरी श्रेणी में अन्य सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व वाली भूमि शामिल है। इस श्रेणी के तहत पहचानी गई साइटों में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के लिए लाजपत नगर-IV में शिक्षा विभाग का पूर्व गार्गी कॉलेज परिसर, बाहरी उत्तरी दिल्ली के लिए यूईआर-II के पास रोहिणी सेक्टर 34 में डीडीए भूमि और उत्तर मध्य दिल्ली के लिए पीएस रोड, शालीमार बाग, हैदरपुर में डीडीए भूमि शामिल हैं। नई दिल्ली जिले के लिए, शाहजहाँ रोड पर 12 जामनगर हाउस में भूमि की पहचान की गई है, जो भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) की है। पश्चिमी दिल्ली में, राजा गार्डन में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की भूमि चिह्नित की गई है, जबकि उत्तरी दिल्ली के लिए सिविल लाइंस में एल एंड डीओ की भूमि की पहचान की गई है।