New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ” एनआरआई कोटा व्यवसाय ” बंद होना चाहिए और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई) कोटा प्रवेश के लिए शर्तों में संशोधन करने वाली पंजाब सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था । भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने सरकार द्वारा संशोधित शर्तों को ‘धोखाधड़ी’ करार दिया। “हमें अब इस एनआरआई कोटा व्यवसाय को रोकना चाहिए । यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है, हमें धोखाधड़ी को खत्म करना होगा। हम अपनी शिक्षा प्रणाली के साथ यही कर रहे हैं। न्यायाधीश जानते हैं कि वे किससे निपट रहे हैं। उच्च न्यायालय का आदेश बिल्कुल सही है, “शीर्ष अदालत ने कहा।
