Shimla. शिमला। हिमाचल सरकार शिमला शहर में बनी पांच बड़ी पार्किंग का कांट्रेक्ट एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकती है। इन पार्किंग से जुड़े विवादों को हल करने और उनके बेहतर इस्तेमाल के लिए इस विचार पर काम किया जा रहा है, इसीलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को इसके बारे में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई। इस कैबिनेट सब कमेटी की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को दी गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टूटीकंडी पार्किंग की
समीक्षा करेगी।
समीक्षा के बाद इन पार्किंगों को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। संजौली पार्किंग की बात करें तो जिस ठेकेदार को यह पार्किंग दी है, उससे नगर निगम को करीब 10 करोड़ रुपए लेने हैं, लेकिन ठेकेदार ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है और अब एमसी ने केस दर्ज किया है। हालांकि नगर निगम ने इस ठेकेदार को कई बार पहले नोटिस भी दिए यहां तक कि इस पार्किंग का बिजली-पानी के कनेक्शन भी नगर निगम ने काटे हैं। बावजूद इसके ठेकेदार ने कोई भी शुल्क एमसी को नहीं दिया है। वहीं, लिफ्ट के समीप स्थित पार्किंग भी हमेशा विवादों में रहती है। कई बार पर्यटकों से ओवर चार्जिंग के आरोप लगे हैं। नगर निगम को यहां से समय पर कोई भी टैक्स और अन्य शुल्क नहीं मिलते। वहीं, न्यू बस स्टैंड पार्किंग से भी नगर निगम को करोड़ों का प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य शुल्क लेना है, जिसको लेकर कई बार नगर निगम ने नोटिस जारी किए हैं, लेकिन कोई भी टैक्स नहीं आया है।
