पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 24 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश: कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। बुधवार देर रात जारी आदेश के तहत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं, वहीं प्रदेश के 11 जिलों के एसएसपी और एसपी के तबादले भी किए गए हैं। इस फेरबदल में अयोध्या के आईजी रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार को प्रोन्नति के बाद लखनऊ जोन का अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) नियुक्त किया गया है। अयोध्या जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिले में उनकी भूमिका को सरकार ने प्रभावी माना, जिसके बाद उन्हें राजधानी जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ जोन प्रदेश के सबसे अहम पुलिस क्षेत्रों में गिना जाता है, जहां कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक समन्वय की विशेष चुनौती रहती है।
इसी क्रम में हाल ही में एडीजी पद पर प्रोन्नत हुए सुजीत पांडेय को अग्निशमन एवं आपात सेवाओं का महानिदेशक (डीजी) बनाया गया है। इससे पहले वह एडीजी जोन लखनऊ के पद पर तैनात थे। अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के डीजी के रूप में उनकी जिम्मेदारी राज्य में आपदा प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा और आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया को और प्रभावी बनाना होगी। सरकार ने इस फेरबदल के तहत जिले स्तर पर भी व्यापक बदलाव किए हैं। प्रदेश के 11 जिलों के एसएसपी और एसपी बदले गए हैं। जिन जिलों में नए पुलिस अधीक्षक तैनात किए गए हैं, उनमें जौनपुर, खीरी (लखीमपुर), बस्ती, सुलतानपुर, सहारनपुर, गोरखपुर, मेरठ, मिर्जापुर, रायबरेली, पीलीभीत और अमेठी शामिल हैं। इन तबादलों को आगामी दिनों में कानून-व्यवस्था की चुनौतियों और प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए अहम माना जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, यह फेरबदल हालिया कानून-व्यवस्था की समीक्षा और प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। सरकार का मानना है कि जिलों और जोन स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन से पुलिसिंग में नई ऊर्जा आएगी और जनता में सुरक्षा का भरोसा और मजबूत होगा। गौरतलब है कि योगी सरकार के कार्यकाल में पुलिस महकमे में समय-समय पर बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किए जाते रहे हैं। सरकार का स्पष्ट संदेश रहा है कि कानून-व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बदला जाएगा। इस ताजा फेरबदल को प्रदेश में सख्त और प्रभावी पुलिस प्रशासन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Source link
