बंगाल चुनाव: न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 90 लाख नाम हटाए जाने की संभावना

अंतिम अनुमानित विलोपन आंकड़े के निर्धारण को समझाते हुए मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में पहले ही कुल 63,66,952 नाम हटा दिए गए थे। ये नाम मुख्य रूप से “मृत”, “स्थानांतरित”, “लापता” और “डुप्लिकेट” मतदाताओं की श्रेणियों के तहत हटाए गए हैं।

सीईओ कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया, “अंतिम मतदाता सूची में उन 60,00,675 मामलों को शामिल नहीं किया गया था, जिन्हें न्यायिक जांच के लिए भेजा गया था। अब, जहां तक न्यायिक प्रक्रिया का सवाल है, यह पाया गया है कि जिन मामलों का निपटारा हो चुका है, उनमें औसतन 40 से 45 प्रतिशत मामलों में नाम हटाए जा रहे हैं। इसी औसत दैनिक विलोपन दर के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि कुल हटाए गए नामों की अंतिम संख्या लगभग 90 लाख के आसपास रहेगी।”

सूत्र ने आगे कहा कि यह अनुमानित आंकड़ा न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में नाम हटाए जाने की औसत दैनिक दर पर आधारित है। न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में जिन मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, उन्हें इस उद्देश्य के लिए गठित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों में से किसी में भी जाने का अवसर मिलेगा।

फिलहाल, सोमवार रात तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लगभग 16 लाख मतदाताओं के लिए न्यायिक निर्णय प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और आयोग को विश्वास है कि यह प्रक्रिया इसी सप्ताह पूरी हो जाएगी।

वर्तमान में, 700 से अधिक न्यायिक अधिकारी, जिनमें पड़ोसी राज्य ओडिशा और झारखंड से 100-100 अधिकारी शामिल हैं, इस निर्णय प्रक्रिया में लगे हुए हैं और वे इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे। पहले चरण में 152 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, और दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होगा। परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है।