प्रदेश के स्कूल-कालेजों में जुलाई से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया, अगस्त से कक्षा शुरु करने पर विचार

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में स्कूलों और कालेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे और वन मंत्री मो.अकबर ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में जुलाई माह में दाखिले की प्रक्रिया प्रांरभ करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार परिस्थितियों को देखकर अगस्त से कक्षाएं प्रारंभ करने के बारे में विचार किया जाएगा। बैठक में मंत्री परिषद के सभी सदस्य, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं अन्य विभागों के  सचिव उपस्थित थे।बैठक में लिए अन्य निर्णयों पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में हर नागरिक के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाए पाए जाने पर सौ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। पूर्व की भांति सभा और समारोह का आयोजन स्थगित रहेगा। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं लेकिन राजस्व की आवक नहीं हो पा रही है। केन्द्र से पिछले वर्ष की 1400 करोड़ रुपए की राशि नहीं मिली है। राज्य सरकार इसके लिए और हर माह राज्यों को मिलने वाले टैक्स के हिस्से के लिए केन्द्र सरकार से लगातार आग्रह कर रही है। इन परिस्थितियों में सरकार के अनुपयोगी खर्च में कटौती करने का निर्णय लिया गया है।बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के प्रयासों की समीक्षा, क्वारंटाइन सेन्टरों और आइसोलेशन केन्द्रों की व्यवस्थाओं के बारे में भी चर्चा की गई। लॉक डाउन के संबंध में उन्होंने बताया कि बस ट्रांसपोर्ट अभी बंद हैं और फिलहाल बंद रहेगा। राज्य और केन्द्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार जो गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा।