Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश :�राज्य मंत्रिमंडल ने 2019 में तत्कालीन जगन सरकार द्वारा लाए गए कानून को निरस्त करने का फैसला किया है, जिसमें अल्पसंख्यकों सहित पिछड़ी जातियों के लिए नामित पदों पर आरक्षण को 29 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया था। एक नया कानून लाया जाएगा जिसमें जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में चुनाव में किए गए वादे के अनुसार पिछड़ी जातियों को 34 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। राज्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नामित पदों में एक इकाई के रूप में आरक्षण लागू करेगा। शराब व्यापारियों के लिए खुदरा मार्जिन बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट उपसमिति को इसे लागू करने से पहले इस पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश में शराब की कीमतें पड़ोसी राज्यों के बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए विकास योजना का कार्यान्वयन, जीएसडीपी में उस निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति क्या है? मंत्रिमंडल ने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर समय-समय पर सरकार और स्थानीय विधायकों को रिपोर्ट देने के लिए एक विशेष टीम गठित करने का निर्णय लिया है। ग्राम/वार्ड सचिवालयों के पांच कर्मचारियों, एक पेशेवर विशेषज्ञ और एक जिला स्तरीय अधिकारी की एक टीम गठित की जाएगी। योजना विभाग के तत्वावधान में काम करने वाली यह टीम समय-समय पर निर्वाचन क्षेत्र की स्थितियों पर रिपोर्ट तैयार करती है। सीएम चंद्रबाबू ने कहा कि गोदावरी-बनकाचेरला लिंकेज परियोजना की डीपीआर को तीन से चार महीने में अंतिम रूप देने और 2028 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है। वे उस परियोजना को पूरा करने के लिए मतदान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे विभिन्न मॉडलों पर विचार कर रहे हैं, और एक विचार यह है कि केंद्र की सहायता से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में निजी कंपनियों के साथ मिलकर परियोजना को शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि गांवों के प्रत्येक घर को तीन साल के भीतर नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार ने जलजीवन मिशन की समय सीमा बढ़ा दी है।
