Mandi मंडी: पंडोह ताशीलिंग, मंडी टाउन और रेवलसर (त्सो पेमा) के तिब्बती समुदाय एकजुट होकर रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट को कानून बनाने के लिए अमेरिकी सरकार के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, यह जानकारी धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने दी । सीटीए के अनुसार, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी और स्थानीय तिब्बती सभा के अध्यक्ष सहित सम्मानित अतिथि शामिल हुए। उन्होंने अमेरिकी सरकार, द्विदलीय अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों और सभी संगठनों और व्यक्तियों के प्रति अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त की, जिनके सहयोगात्मक प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल हुई।
राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा 12 जुलाई, 2024 को ”तिब्बत-चीन विवाद समाधान को बढ़ावा देने वाला अधिनियम” पारित किया जाना, तिब्बत नीति के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो 2002 के तिब्बती नीति अधिनियम, 2019 के तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम और 2018 के तिब्बत तक पारस्परिक पहुँच अधिनियम जैसे पिछले कानूनों पर आधारित है। रिज़ॉल्व तिब्बत अधिनियम का उद्देश्य चीनी सरकार और दलाई लामा और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों सहित तिब्बती नेताओं के बीच बिना किसी पूर्व शर्त के ठोस बातचीत को सुविधाजनक बनाना है। यह तिब्बत पर बातचीत के ज़रिए समझौते की संभावनाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, जो लंबे समय से चले आ रहे तिब्बत-चीन संघर्ष पर अमेरिका के रुख को मजबूत करता है। यह आयोजन तिब्बत और उसके लोगों को समर्थन देने के चल रहे प्रयासों में एक निर्णायक क्षण का प्रतीक है, जो जटिल वैश्विक मुद्दों को सुलझाने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीतिक पहल के महत्व पर प्रकाश डालता है। 1950 के दशक में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) के सैन्य आक्रमण के बाद तिब्बत चीनी नियंत्रण में आ गया था। इसके कारण तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा 1959 में निर्वासन में भाग गए, और भारत में बस गए, जहाँ उन्होंने निर्वासित तिब्बती सरकार की स्थापना की। चीन तिब्बत को अपने क्षेत्र का अभिन्न अंग मानता है और इस क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है।
चीनी सरकार ने तिब्बत को व्यापक चीनी राज्य में एकीकृत करने के उद्देश्य से नीतियां लागू की हैं, जिसमें तिब्बत में हान चीनियों का बड़े पैमाने पर प्रवास और तिब्बती राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण शामिल है। मानवाधिकार संगठन और तिब्बती वकालत समूह राजनीतिक दमन, भाषण और सभा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, कार्यकर्ताओं की मनमानी हिरासत और सांस्कृतिक दमन के बारे में चिंताओं को उजागर करते हैं। तिब्बती क्षेत्रों में पर्यावरण क्षरण और संसाधनों के दोहन की भी खबरें हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तिब्बत की स्थिति एक संवेदनशील कूटनीतिक मुद्दा बनी हुई है। कुछ देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन के बारे में चिंता व्यक्त की है और शांतिपूर्ण तरीके से शिकायतों को दूर करने के लिए चीन और तिब्बती प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का आह्वान किया है। (एएनआई)
