रायपुर : अब सरकारी बैठकों में वीडियो कांफ्रेंसिंग में अनाधिकृत व्यक्तियों के शामिल होने पर लगा रोक
रायपुर। राज्य सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए शासकीय बैठकों, वीडियो कांफ्रेंसिंग व आनलाइन मीटिग्स में अनाधिकृत लोगों के बैठने पर रोक लगा दी है। इस बाबत राज्य सरकार ने बेहद ही कड़ा पत्र सभी सचिवों, कलेक्टर, कमिश्नरों व विभाग प्रमुखों को भेजा है।
दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये बातें देखने को मिल रही थी कि आनलाइन मीटिग्स, प्रेस कांफ्रेंस व विभागीय बैठकों में मंत्रियों के साथ कुछ ऐसे भी लोग नजर आ रहे थे, जो ना तो विभाग से संबंधित थे और ना ही पद पर मौजूद थे, जाहिर है अनाधिकृत लोगों की मौजूदगी से ना सिर्फ बैठक की गोपनीय बातें बाहर लिक हो रही थी, बल्कि बैठक की गंभीरता भी खत्म हो रही थी।
मंत्रियों की बैठक में उनके भाई, भतीजा, भांजे, साले जैसे रिश्तेदार ही नहीं कई मंत्रियों के तो करीबी कार्यकर्ता भी बैठ जाते हैं और ना सिर्फ बैठक में बैठते हैं, बल्कि मंत्रियों की भांति फरमान भी जारी करने लगते हैं। इस खबर के बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने अब किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के बैठक में मौजूद नहीं रहने का निर्देश दिया है।कोरोना की वजह से जब से आनलाइन मीटिग्स ज्यादा आयोजित हो रहे थे, उस दौरान मंत्री के साथ कई रिश्तेदार और करीबी भी नजर आते थे।
कई बार तो बैठक की रिकार्डिंग्स व और तस्वीरें भी वायरल कर दी गयी थी, लिहाजा अब राज्य सरकार ने एक कड़ा पत्र जारी कर साफ कर दिया है कि अब बैठकों में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मौजूद नहीं रहेगा।चार अलग-अलग बिंदुओं में जारी आदेश में कोरोना काल का हवाला देते हुए कहा गया है कि वीडियो काँफ्रेंसिंग, वर्चुवल मीटिंग में अनाधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति की जानकारी राज्य सरकार के संज्ञान में आयी है। जिसे लेकर निर्देशित किया जाता है कि अब केवल अधिकृत प्रतिभागियों की उपस्थिति ही बैठक में रहेगी।
बैठक या वीडियो काँफ्रेंसिंग की वीडियो रिकार्डिंग नहीं की जायेगी और ना इसकी अनुमति दी जायेगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि बैठक के वीडियो व फोटो प्रसारित नहीं किये जायेंगे। अगर वीडियो और फोटो की आवश्यकता होगी तो विभागीय प्रतिनिधि के ही द्वारा फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करायी जायेगी।
