Telangana HC: शारजाह कोर्ट का आदेश भारत में मान्य, धोखाधड़ी मामले में फैसला

कोर्ट ने कहा कि शारजाह के फेडरल कोर्ट द्वारा पास किया गया मनी डिक्री भारत में पूरी तरह से लागू होता है, और कोई भारतीय जजमेंट डेटर यह बहाना नहीं बना सकता कि वह विदेशी कोर्ट में “मौजूद नहीं था” ताकि पेमेंट करने से बच सके।

मामला

यह विवाद शारजाह में एक बिजनेस पार्टनरशिप से जुड़ा है, जिसमें एक कंपनी शामिल थी जो मेडिकल इक्विपमेंट का ट्रेड करती थी। जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया था (डिक्री होल्डर) के पास शुरू में कंपनी का 90 परसेंट हिस्सा था, जबकि दूसरी पार्टी के पास बाकी 10 परसेंट हिस्सा था।

डिक्री होल्डर के अनुसार, शेयर ट्रांसफर अरेंजमेंट के बाद, दूसरी पार्टी ने धोखे से कंपनी के अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर लिया, जिससे असल में उसे ऐसे पैसे मिले जो उसके नहीं थे।

शारजाह कोर्ट ने बुक्स की जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एक्सपर्ट को अपॉइंट किया। नवंबर 2022 में जमा की गई एक्सपर्ट की रिपोर्ट में पाया गया कि कंपनी के अकाउंट से आरोपी के पर्सनल अकाउंट में AED 1,079,000 का फंड ट्रांसफर किया गया था। इस नतीजे के आधार पर, मई 2023 में शारजाह के फेडरल कोर्ट ने उसे पांच परसेंट ब्याज के साथ AED 971,000 और कानूनी खर्चों के लिए AED 34,550 देने का आदेश दिया।

इसके बाद डिक्री होल्डर ने शारजाह कोर्ट से UAE के बाहर इस आदेश को लागू करने की इजाज़त ली, और पैसे वसूलने के लिए भारत में उस आदमी की अचल संपत्ति को अटैच करने और बेचने की कार्रवाई शुरू की।

आरोपी ने इससे कैसे लड़ने की कोशिश की

जजमेंट डेटर ने भारतीय कोर्ट के सामने हर मौजूद तर्क दिया। उसने कहा कि शारजाह कोर्ट का उस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उसने दावा किया कि वह एक भारतीय नागरिक है जो उस समय UAE में कभी नहीं रहा। उसने तर्क दिया कि उसे कभी भी ठीक से समन नहीं दिए गए। खास बात यह है कि उन्होंने कहा कि चूंकि डिक्री एकतरफ़ा पास की गई थी, या उनके मौजूद न होने पर, इसलिए इसे “मेरिट पर” पास की गई डिक्री नहीं माना जा सकता और इसलिए इसे भारत में लागू नहीं किया जा सकता।

भारतीय कानून के तहत, खासकर सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 13 के तहत, कोई विदेशी फैसला तब तक लागू नहीं होता जब तक वह केस के मेरिट पर पास न किया गया हो। आरोपी ने इस नियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया।

कोर्ट ने दलीलें खारिज कीं

जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस गादी प्रवीण कुमार की डिवीजन बेंच ने इस दलील को नहीं माना।

लागू करने के सवाल पर, कोर्ट ने कहा कि भारत ने जनवरी 2020 में UAE को आधिकारिक तौर पर “रिसिप्रोकेटिंग टेरिटरी” के तौर पर नोटिफाई किया था, जिसका मतलब है कि UAE की बड़ी अदालतों के फैसले सीधे भारत में लागू किए जा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय अदालतों के फैसले UAE में लागू किए जा सकते हैं। इससे पहला सवाल हल हो गया।

इस ज़्यादा अहम दलील पर कि डिक्री “मेरिट पर” नहीं थी क्योंकि इसे एकतरफ़ा पास किया गया था, कोर्ट ने साफ अंतर बताया। कोर्ट ने कहा कि एकतरफ़ा डिक्री का मतलब यह नहीं है कि इसे तथ्यों की जांच किए बिना पास किया गया था। मायने यह रखता है कि क्या विदेशी कोर्ट ने सच में अपने सामने मौजूद सबूतों को देखा और उस पर सोच-विचार किया।

इस मामले में, शारजाह कोर्ट ने ठीक यही किया था। उसने अकाउंटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर विचार किया था, पार्टियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट के रिश्ते की जांच की थी और डिक्री पास करने से पहले संबंधित कानूनी नियमों को लागू किया था। यह तथ्य कि डिफेंडेंट ने पेश नहीं होने का फैसला किया, इससे फैसले को सबूतों के आधार पर कम मज़बूत नहीं बनाता।