चीमा ने सुनी मिड-डे मील कर्मियों की समस्याएं

बैठकों के दौरान, यूनियन प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें रखीं और अपनी नौकरी व काम की स्थितियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। चीमा ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करें।

उन्होंने कहा कि नौकरी से जुड़े मामलों के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजे जाने चाहिए, जबकि वित्तीय असर वाले मुद्दों को विचार के लिए वित्त विभाग को भेजा जाना चाहिए। चीमा ने कहा, “भगवंत सिंह मान सरकार वर्करों की जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसे पूरा करने के लिए ज़रूरी प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।”

वर्करों को तुरंत राहत दिलाने के लिए, वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि ज़िला-स्तर के अधिकारी मिड-डे मील वर्करों के कामकाज की नियमित रूप से निगरानी करें और ज़मीनी स्तर पर आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को तुरंत हल करें। कई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठकों में हिस्सा लिया और कैबिनेट सब-कमेटी के सामने अपनी मांगें रखीं।