छत्तीसगढ़ में 2.03 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ 18 स्टार्टअप्स को चयनित किया गया है। साथ ही, DPIIT (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) द्वारा राज्य में 1,736 स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है, जिससे 16,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप योजनाओं की जानकारी और पहुंच को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता बताई।
स्टार्टअप्स को भी लाभ मिलेगा। सांसद अग्रवाल ने सरकार से आग्रह किया कि वह राज्य के स्टार्टअप्स की चुनौतियों का मूल्यांकन करे और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने और अधिक रोजगार सृजन के लिए नीति-निर्माण में स्थानीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप्स को मजबूती देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देते हुए सांसद अग्रवाल ने सरकार से इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने की अपील की।
