NEW DELHI नई दिल्ली: सरकारी सूत्रों ने बताया कि भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार, पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना में दोषपूर्ण कार्यान्वयन और उपकरणों की विफलताओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद, शहर के विशाल सीसीटीवी निगरानी नेटवर्क का व्यापक तकनीकी ऑडिट शुरू करने वाली है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में लगाए गए 2.64 लाख सीसीटीवी कैमरों में से 32,000 से ज़्यादा कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, स्वीकृत संख्या में शामिल 15,000 से ज़्यादा कैमरे तो लगाए ही नहीं गए।
उन्होंने बताया कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में विसंगतियाँ भी सामने आई हैं, जहाँ स्थापित कैमरों की वास्तविक संख्या स्वीकृत आवंटन से काफ़ी कम है। इन निष्कर्षों के मद्देनज़र, रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने परियोजना का पूर्ण तकनीकी ऑडिट कराने का फ़ैसला किया है। इस ऑडिट में स्थापना रिकॉर्ड, उपकरणों की कार्यक्षमता, विक्रेता अनुपालन और डेटा संग्रहण तंत्र को शामिल किया जाएगा, ताकि खामियों की पहचान की जा सके।
एक सूत्र ने कहा, “यह जनता की सुरक्षा और करदाताओं के पैसे का मामला है।” उन्होंने आगे कहा, “हम सिर्फ़ खामियों को ठीक करने पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि यह भी समझना चाहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर चूक कैसे हुई। ऑडिट से हमें पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सिस्टम उम्मीद के मुताबिक़ काम करे।”
