पंचायतों को मिलेगा 50 हजार का इनाम! साय सरकार ने

रायपुर। CG NEWS: छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए नए नियमों के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के तहत छोटी ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन के लिए आर्थिक सहायता देने और बेहतर तरीके से जल शुल्क की वसूली करने वाली पंचायतों को सालाना 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।

छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इससे छोटी पंचायतों पर पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने का आर्थिक दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

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हालांकि, इस अनुदान का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार यानी पानी के शुल्क का संग्रहण करना होगा।

पानी का शुल्क वसूलने पर हर साल 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन

सरकार ने ग्राम पंचायतों को जल शुल्क की वसूली के लिए प्रोत्साहित करने की भी व्यवस्था प्रस्तावित की है। इसके तहत जो ग्राम पंचायतें सालाना निर्धारित जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल करेंगी, उन्हें हर साल 50 हजार रुपये की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

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इस व्यवस्था का उद्देश्य पंचायतों को पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के प्रति जिम्मेदार बनाना है, ताकि गांवों में लोगों को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल मिल सके।

वर्ष 2024 के नियमों की जगह आएंगे नए प्रावधान

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके तहत पहले से लागू वर्ष 2024 के नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था तैयार की जाएगी।

नए नियमों के प्रारूप में केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा।

ग्रामीण परिवारों को क्या होगा फायदा?

सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार तक नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाना है। छोटी ग्राम पंचायतों को आर्थिक सहायता मिलने से पानी की सप्लाई और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में मदद मिलेगी। वहीं, जल शुल्क की बेहतर वसूली करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि मिलने से पेयजल योजनाओं के प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में नई पहल की गई है। अब प्रस्तावित नियमों के लागू होने के बाद ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल सकता है।


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