म्यांमार सुपारी तस्करी नेटवर्क पर ईडी का एक्शन, चम्फाई में 9 ठिकानों पर छापेमारी

ईडी ने यह जांच सीबीआई, इंफाल की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की। यह एफआईआर एक बड़े पैमाने पर चल रहे तस्करी रैकेट से जुड़ी है, जिसमें म्यांमार से सूखी सुपारी की अवैध रूप से देश में मिजोरम के चम्फाई के रास्ते तस्करी की जा रही थी। यह एफआईआर गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पीआईएल संख्या 5/2022 में 16 जुलाई 2024 को जारी निर्देशों के अनुपालन में दर्ज की गई थी। ईडी की जांच से पता चला कि म्यांमार के नागरिकों ने टियू नदी के रास्ते सूखी सुपारी की तस्करी करके उसे भारत में जोखावथार और चंफाई में बिना किसी कस्टम क्लीयरेंस के पहुंचाया और खेप को सीमा पर मौजूद स्थानीय मददगारों को सौंप दिया। इन स्थानीय मददगारों ने तस्करी की गई सुपारी को चंफाई के गोदामों में जमा किया और असम-मिजोरम सीमा पर स्थित वैरेनगटे तक उसके परिवहन का समन्वय किया।

इन ऑपरेशनों के लिए फाइनेंसिंग सिलचर (असम) स्थित व्यापारियों और फाइनेंसरों द्वारा किया गया, जिन्होंने बैंकिंग चैनलों के माध्यम से मिजोरम स्थित मददगारों के खातों में बड़ी रकम भेजी। वहीं, म्यांमार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान भारतीय मुद्रा में किया गया और बाद में सीमा के पास काम करने वाले मनी एक्सचेंजर के माध्यम से इसे म्यांमार मुद्रा में बदल दिया गया। जांच में आगे यह भी पता चला कि 2021-2024 की अवधि के दौरान चंफाई जिले में सुपारी की आवाजाही के लिए 251.19 करोड़ रुपए (एसजीएसटी) और 86.25 करोड़ रुपए (सीजीएसटी) के ई-वे बिल धोखाधड़ी से जारी किए गए थे। इसके लिए जाली बागान प्रमाण पत्रों और झूठे कस्टम क्लीयरेंस दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया, जबकि बागान मालिक जीएसटी के तहत पंजीकृत भी नहीं थे।

आरोपी व्यक्तियों के बैंक खातों के जांच से पता चला कि ‘अपराध से अर्जित आय’ की कुल राशि 970 करोड़ रुपए को वर्ष 2013 से 2025 की अवधि के दौरान कई खातों के माध्यम से भेजा गया। तलाशी अभियान के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज, जिनमें आरोपी व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज अचल संपत्तियों से संबंधित स्वामित्व विलेख और संपत्ति के दस्तावेज, व्यावसायिक रिकॉर्ड, तथा मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं, जिसे पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया।