New Delhi नई दिल्ली : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी द्वारा MUDA द्वारा उन्हें आवंटित किए गए 14 प्लॉट को सरेंडर करने की पेशकश के बाद, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मंगलवार को कहा कि वापसी पत्र देने का कोई मतलब नहीं है और कर्नाटक के सीएम को त्यागपत्र दे देना चाहिए। पूनावाला ने कहा, “अब वापसी पत्र देने का कोई मतलब नहीं है, सिद्धारमैया को त्यागपत्र दे देना चाहिए। भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, लोकायुक्त टीम आ चुकी है और अब मोचन पत्र आ रहा है। यह अपराध स्वीकार करना है कि हां, भ्रष्टाचार हुआ है। आपने एक पेशेवर ‘लुटेरे’ की तरह व्यवहार किया…अब, कोई मोचन नहीं, कोई वापसी नहीं, केवल इस्तीफा।”
सोमवार को, ईडी द्वारा कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर कथित MUDA भूमि आवंटन घोटाले से जुड़े एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किए जाने के बाद , उनकी पत्नी ने MUDA आयुक्त को पत्र लिखकर प्राधिकरण द्वारा उन्हें आवंटित किए गए 14 प्लॉट को सरेंडर करने की पेशकश की। इससे पहले आज, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाले से जुड़े आरोपों पर अपना रुख कड़ा किया। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, उन्होंने खुद को इस मामले में स्वयं-गवाह बताया।
सिद्धारमैया ने अपनी स्थिति को बीएस येदियुरप्पा से अलग करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का मामला भूमि विमुद्रीकरण से जुड़ा था, जबकि वे ऐसे मामलों में शामिल नहीं थे। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय या अन्य संस्थाओं द्वारा जांच की परवाह किए बिना कानूनी रूप से स्थिति को संबोधित करने का इरादा भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “बीएस येदियुरप्पा का मामला और मेरा मामला अलग-अलग है। उन्होंने भूमि विमुद्रीकरण किया और मैं इसमें शामिल नहीं हूं। मैं स्वयं गवाह के रूप में अपना इस्तीफा नहीं दूंगा। चाहे ईडी हो या कुछ और, मैं कानूनी रूप से लड़ूंगा।” उन्हों
ने कहा कि विचाराधीन भूमि उनकी पत्नी को उनके भाई ने उपहार में दी थी और MUDA ने उस पर अतिक्रमण किया था। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने वैकल्पिक साइट का अनुरोध किया था, लेकिन विजयनगर का उल्लेख नहीं किया था, फिर भी उन्हें यह आवंटित किया गया था।
मैसूर लोकायुक्त ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन घोटाले से जुड़े मामले की आधिकारिक तौर पर जांच शुरू कर दी है। 27 सितंबर को अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसमें उन्हें MUDA द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 56 करोड़ रुपये मूल्य की 14 साइटों के आवंटन में अवैधता के आरोप पर सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया गया था । (एएनआई)
