छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी : CM ने 88 हजार से अधिक हितग्राहियों के खातों में 8.56 करोड़ रुपए का किया भुगतान
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को अपने निवास कार्यालय से गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 88 हजार 810 गौपालकों और गोबर विक्रेताओं को पांचवी किश्त 8 करोड 56 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया। हितग्राहियों के खातों में सीधे राशि का भुगतान किया गया। 20 जुलाई हरेली पर्व से प्रारंभ हुई गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अब तक गौपालकों और गोबर विक्रेताओं को 29 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने गौठानों में तैयार की गई वर्मी कम्पोस्ट गोधन वर्मी कम्पोस्ट के नाम से लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में तैयार वर्मी कम्पोस्ट के पैकेजिंग का कार्य हर जिले में महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा जाए। ये महिला स्व-सहायता समूह पैकेजिंग बैग में प्रिन्टिंग का कार्य करेंगे। वर्मी कम्पोस्ट की पैकेजिंग में यह ध्यान रखा जाए कि वर्मी कम्पोस्ट के बैग खरीदी करने वालों के लिए हैण्डलिंग की दृष्टि से सुविधा जनक हो और वर्मी कम्पोस्ट में लम्बे समय तक नमी बनी रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना है,जिसका लाभ गौपालकों से लेकर गरीब ग्रामीणों को मिल रहा है। यह योजना स्वच्छता में सहायक, जैविक खेती और पशुधन को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही है। इस योजना के कई लाभ हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में 5400 गौठानों का निर्माण हुआ है,जिसमें से 3247 सक्रिय गौठानों में गोबर की खरीदी की जा रही है। जैसे ही राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में गौठानों का निर्माण पूरा हो जाएगा और वहां गोबर खरीदी की जाएगी, तो गोबर खरीदी और राशि भुगतान के यह आंकड़े दोगुने हो जाएंगे। उन्होंने निमार्णाधीन गौठानों को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को और अधिक लाभकारी कैसे बनाए जाए इस दिशा में काम करने की जरुरत है। उन्होंने गोबर के बेहतर उपयोग के लिए कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा के पशु वैज्ञानिकों की टीम गठित करने तथा इस संबंध में भ्रमण अध्ययन कर सुझाव देने के निर्देश दिए।
कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अभिनव सोच वाली यह योजना लोगों में काफी लोकप्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पखवाड़े में हुई गोबर खरीदी के भुगतान का अपना वायदा भी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए राज्य में 700 से 800 करोड़ रुपए की वर्मी कम्पोस्ट खाद का कारोबार महिला समूहों एवं सोसाइटियों के माध्यम से होगा। इससे ग्रामीणों को रोजगार और सोसाइटियों को संबल मिलेगा। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिव कुमार डहरिया, मुख्यमंत्री के सलाहकारप्रदीप शर्मा,मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू,मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी उपस्थित थे।
