Shimla. शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभाग को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दृष्टिगत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी है तथा समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सृजित अतिरिक्त संसाधनों का 30 प्रतिशत इस क्षेत्र पर व्यय करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के अनुरूप वर्तमान वित्त वर्ष के लिए निर्धारित सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 40 हजार नए लाभार्थियों को शामिल किया गया है।
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विधवाओं के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेष प्रावधान करेगी। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों का कैंसर से ग्रसित होने की स्थिति में नि:शुल्क उपचार किया जाएगा। इसका सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने विभाग को पात्र गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रोटीन युक्त पोषण पूरक आहार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमौर जिला के कोटला बड़ोग में निर्मित किए जाने वाले अत्याधुनिक नशा मुक्ति केंद्र का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और अगले वर्ष जनवरी माह में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव आशीष सिंघमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक ईएसओएमएसए किरण भड़ाना तथा निदेशक महिला एवं बाल विकास गंधर्वा राठौर भी बैठक में उपस्थित थे।
