New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें तीन कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट की घोषणा की गई ताकि उन्हें रोगियों के लिए अधिक किफायती बनाया जा सके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष डॉ आरवी असोकन ने कहा कि बजट स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए यथास्थिति बनाए रखता है, एक्स-रे घटकों और कैंसर की दवाओं पर आयात शुल्क में कटौती को उजागर करता है ।
“यह बजट स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए यथास्थिति है, जिसमें केवल दो सकारात्मक पहलू हैं: डायग्नोस्टिक्स और कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट । अर्थव्यवस्था 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है,” डॉ असोकन ने कहा। उन्होंने कहा, “सरकारें जो निवेश करती हैं, कुल राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग चार प्रतिशत है , जो 13 लाख करोड़ रुपये है।” उन्होंने कहा, “सरकारों द्वारा स्वास्थ्य में निवेश जीडीपी के 1.1 प्रतिशत पर स्थिर रहा है। इस 1.1 प्रतिशत में से एक तिहाई केंद्र सरकार से और दो तिहाई राज्य सरकारों से आता है। हम 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं। जीडीपी का 1.1 प्रतिशत 3.6 लाख करोड़ है। मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य बजट का आवंटन कम हो गया है।”
आईएमए अध्यक्ष ने कहा, “पिछले बजट में घोषित कार्यक्रम, जैसे एचपीवी टीकाकरण और सिकल सेल रोग हस्तक्षेप, क्षेत्र में शुरू नहीं किए गए हैं।” भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रतिनिधि डॉ रोडेरिको एच ऑफ्रिन ने भी तीन कैंसर उपचार दवाओं पर सीमा शुल्क छूट की सराहना की और इसे एक सराहनीय कदम बताया। एएनआई से बात करते हुए ऑफ्रिन ने कहा, “आयुष सहित स्वास्थ्य के लिए फंड आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि, स्वास्थ्य संवर्धन, रोग उन्मूलन और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।” उन्होंने कहा, “इसके अतिरिक्त, कैंसर के उपचार के लिए तीन दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट जीवन रक्षक उपचारों को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए एक केंद्रित प्रयास को दर्शाती है। ये कदम सभी के स्वास्थ्य की दिशा में सराहनीय कदम हैं।” (एएनआई)
