Shimla. शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि किसी भी नगर निगम या नगर परिषद कार्यालय में किसी भी मंत्री का कैंप ऑफिस नहीं बनेगा। किसी भी रेस्ट हाउस का इस तरह से उपयोग नहीं हो सकता। इनको जिस काम के लिए बनाया गया है, वही होगा। सीएम ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट राज्य सरकार नहीं, बल्कि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और पहले से यहां शिमला व धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाया गया है। अब कोई भी प्रस्ताव तभी आएगा, जब केंद्र सरकार कहेगी। यह बात सीएम ने मंडी के विधायक अनिल शर्मा द्वारा मंडी को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के
सवाल पर कही।
उन्होंने कहा कि किसी को भी कहीं कैंप हाउस बनाने की इजाजत नहीं है। इससे पहले अनिल शर्मा ने पूछा था कि चुनाव के समय में विक्रमादित्य सिंह ने मंडी में कैंप हाउस बनाने का ऐलान किया था और स्मार्ट सिटी में मंडी शहर को लाने का वादा किया था, मगर यह केवल जुमले थे और जुमलों से चुनाव नहीं जीते जाते। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य शुक्रवार को सदन में मौजूद नहीं थे, लिहाजा उनकी जगह पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सवाल का जवाब दे रहे थे। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मंडी को स्मार्ट सिटी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि यह केंद्र सरकार बनाती है। फिलहाल केंद्र सरकार जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी, तब मंडी के बारे में भी सोचा जाएगा।
