मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज सोमवार 17 अक्टूबर को होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है।
उच्च पदस्थ जानकार सूत्रों की मानें तो इस बैठक में आरक्षण के मसले पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। संभावना ये है कि सरकार सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पर कोई फैसला कर सकती है। खास बात ये है कि केंद्र सरकार पहले ही गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण मंजूर कर चुकी है। इसे राज्य में लागू करने पर विचार किया जा सकता है।
आरक्षण के मुद्दे पर है बड़ा पेंच
दरअसल राज्य सरकार को यह कदम उठाने की जरुरत इसलिए पड़ती दिख रही है क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती रमन सरकार द्वारा 2012 से लागू की गई आरक्षण की व्यवस्था को निरस्त कर दिया है। अदालत ने 58 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को असंवैधानिक माना है। इस आरक्षण प्रक्रिया के तहत राज्य में आदिवासियों(एसटी) को 32 प्रतिशत,एससी को 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा था। लेकिन अब एसटी का आरक्षण कम हो गया और एससी का पहले की तरह 16 प्रतिशत हो गया है।
सियासी दांवपेंच तेज
आरक्षण के मुद्दे पर राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी भाजपा के बीच सियासी खींचतान जारी है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार ने 2012 में जो आरक्षण लागू किया था उसकी पैरवी ठीक से नहीं हो पाई। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि जब ये मामला अदालत में गया तो कांग्रेस सरकार ने पैरवी करने में कोताही की।
अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है और ये भी कहा है कि आरक्षण को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों को लगाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आए उससे पहले छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमाई हुई है। वजह ये भी है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया आरक्षण पर रोक की वजह से अटक गई है। लिहाजा सरकार आरक्षण के मुद्दे पर कोई नया दांव चलने के प्रयास में गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण का फैसला कर सकती है।
