United Nations संयुक्त राष्ट्र, : संयुक्त राष्ट्र अगले साल अपनी 80वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में भारत ने जोर देकर कहा कि वर्तमान और भविष्य की वैश्विक चुनौतियों से निपटने में संगठन की “प्रासंगिकता” के लिए सुधार “महत्वपूर्ण” है, क्योंकि विश्व नेताओं ने 2024 में वैश्विक शासन को बदलने और सतत कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
जब विश्व नेता सितंबर में महासभा के उच्च-स्तरीय 79वें सत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एकत्र हुए, तो उन्होंने सर्वसम्मति से ऐतिहासिक ‘भविष्य का समझौता’ अपनाया – एक दस्तावेज जिसमें शांति और सुरक्षा, सतत विकास से लेकर जलवायु परिवर्तन, डिजिटल सहयोग, मानवाधिकार, लिंग, युवा और भावी पीढ़ी और वैश्विक शासन के परिवर्तन जैसे विषयों को शामिल किया गया है।
सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, “हमें यह देखने के लिए क्रिस्टल बॉल की आवश्यकता नहीं है कि 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए समस्या-समाधान तंत्र की आवश्यकता है जो अधिक प्रभावी, नेटवर्क और समावेशी हो। हम अपने दादा-दादी के लिए बनाए गए सिस्टम से अपने पोते-पोतियों के लिए उपयुक्त भविष्य नहीं बना सकते।” भारत सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए वर्षों से किए जा रहे प्रयासों में सबसे आगे रहा है, जिसमें इसकी स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार शामिल है, और कहा गया है कि 1945 में स्थापित 15 देशों की परिषद 21वीं सदी के उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है और समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है।
दिल्ली ने इस बात पर जोर दिया है कि वह सही मायने में एक स्थायी सीट की हकदार है। एक ध्रुवीकृत सुरक्षा परिषद वर्तमान शांति और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में विफल रही है, परिषद के सदस्य यूक्रेन युद्ध और इज़राइल-हमास युद्ध जैसे संघर्षों पर तीव्र रूप से विभाजित हैं। गुटेरेस ने कहा कि आज के कई महत्वपूर्ण मुद्दों की कल्पना तब नहीं की गई थी जब 80 साल पहले संयुक्त राष्ट्र का बहुपक्षीय ढांचा बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत का संदेश यह था कि वैश्विक शांति और विकास के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार आवश्यक हैं। “सुधार प्रासंगिकता की कुंजी है… वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा से मेल खानी चाहिए,”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा, जहाँ संधि को अपनाया गया था।
यूएनजीए व्याख्यानमाला से मोदी ने परिवर्तन का आह्वान वैश्विक संघर्षों के बीच किया, जिसमें यूक्रेन युद्ध अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, इजरायल-हमास युद्ध, तथा आतंकवाद, जलवायु संकट, आर्थिक असमानता और महिलाओं के अधिकारों पर हमले जैसे बढ़ते वैश्विक खतरे शामिल हैं। इन वैश्विक चुनौतियों के बीच, भारत ने समाधान तक पहुँचने और संघर्षों को हल करने के लिए लगातार बातचीत और कूटनीति की वकालत की। जब मोदी ने अमेरिका की अपनी तीन दिवसीय यात्रा समाप्त करने से पहले भविष्य के शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, तो उन्होंने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की खोज में रचनात्मक भूमिका निभाने की भारत की इच्छा को दोहराया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आगे का रास्ता खोजने और रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान में किसी भी तरह से योगदान देने की मोदी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। मोदी-ज़ेलेंस्की की मुलाकात लगभग इतने ही महीनों में तीसरी थी। जुलाई में मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के कुछ ही सप्ताह बाद मोदी ने अगस्त में कीव में यूक्रेनी नेता से मुलाकात की।
जून में, मोदी ने इटली में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, गाजा संकट पर चिंता व्यक्त की और क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए दो-राज्य समाधान की वकालत की। मोदी ने ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अक्टूबर में रूस के कज़ान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से भी मुलाकात की। मोदी ने अस्थिर क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति की आवश्यकता पर जोर दिया। आतंकवाद 2024 में वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के सितंबर में महासभा के संबोधन में एक मजबूत रुख दिखा, जिसमें उच्च स्तरीय आम बहस में राष्ट्रीय बयान देते हुए यूएनजीए व्याख्यान से छह साल में पहली बार पाकिस्तान की “सीमा पार आतंकवाद नीति” की स्पष्ट रूप से निंदा की गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद दुनिया की हर चीज के विपरीत है। जयशंकर ने कहा, ‘‘जब यह राजनीति अपने लोगों में इस तरह की कट्टरता पैदा करती है, तो इसकी जीडीपी को केवल कट्टरपंथ और आतंकवाद के रूप में इसके निर्यात के संदर्भ में मापा जा सकता है।’’
