Karnataka/Raipur. कर्नाटक/रायपुर। कर्नाटक सरकार द्वारा शासकीय ठेकों में धर्म आधारित आरक्षण देने के फैसले को लेकर विवाद गहरा गया है। इस निर्णय की चौतरफा आलोचना हो रही है, जिसमें इसे भारतीय संविधान के खिलाफ बताया जा रहा है। विपक्षी दलों और कई संगठनों ने इस निर्णय को तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताते हुए इसे अस्वीकार्य करार दिया है। आलोचकों का कहना है कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में होती है, वह संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत कार्य करने का प्रयास करती है। गौरतलब है कि पहले भी विभिन्न न्यायालयों द्वारा धर्म के आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भी अदालत में टिक नहीं पाएगा।
