केंद्र ने पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत दी स्वीकृति

केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पात्र लाभार्थियों की प्रविष्टियां समय पर पूरी की जाएं और लक्ष्य आबंटन की तारीख से एक माह के भीतर मकानों की स्वीकृति प्रदान की जाए। इस मंजूरी से हिमाचल के सैकड़ों आपदा प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी और उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि इसमें पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों के प्रावधानों को पूरा किया जाए। राज्य को उन पात्र प्रभावित परिवारों का विवरण प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए आवास प्लस 2024 विंडो खोलने की मंजूरी दी गई है, जिनके नाम एसईसीसी 2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची और पीएमएवाई-जी के आवास प्लस 2018 सर्वेक्षण में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा राज्य को पीएमएवाई-जी की विशेष परियोजना के तहत पात्र प्रभावित लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।