कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी नहीं, 3 आयुर्वेदिक एम्स बनेंगे; 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, इनकम टैक्स में बड़ी राहत, यहां देखें प्रमुख बजट घोषणाएं

 Budget 2026 Live : नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि सरकार पर भरोसा बनाए रखने के लिए वह देशवासियों की आभारी हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास का लाभ हर किसान, अनुसूचित जाति समेत समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए, इसी सोच के साथ इस बजट को “युवाशक्ति बजट” के रूप में तैयार किया गया है।

0.आर्थिक विकास के लिए 6 बड़े फोकस एरिया

• रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना।

• चैंपियन MSME का निर्माण।

• विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन।

• इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बढ़ावा।

• दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता।

• शहरों में आर्थिक क्षेत्रों का विकास।

1.इनकम टैक्स में बड़ी राहत: 1 अप्रैल से नया कानून और TCS में कटौती
वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर बड़े सुधारों का ऐलान किया है:

2.नया कानून: 1 अप्रैल, 2026 से नया और आसान इनकम टैक्स कानून लागू होगा।

3.जुर्माने में राहत: छोटी तकनीकी गलतियों पर अब दंड के बजाय सिर्फ जुर्माना लगेगा।

4.विदेश यात्रा: विदेश यात्रा पर TCS दर घटाकर 5% कर दी गई है।

5.डेडलाइन: रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है।

6.क्रिएटर इकॉनमी के लिए बड़ी बहल: 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में बनेंगी ‘कंटेंट क्रिएटर लैब्स’

7.वित्त मंत्री ने Animation, Visual Effects, Gaming, and Comics क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा की है।

8.मोटर दुर्घटना क्लेम के ब्याज पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स

9.पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक धरोहर: नॉर्थ ईस्ट में बनेगा ‘बुद्ध सर्किट’

10.खेती और पशुपालन में निवेश: कर्ज, नई फसलों और रोजगार पर जोर

11.धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा: मंदिरों के विकास के लिए 5,000 करोड़ का फंड

12.स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी सौगात: देश में बनेंगे 3 AIIMS जैसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल

13.हाई-स्पीड रेल और मेडिकल हब का बड़ा तोहफा

14.बजट में AI और टेक्नोलॉजी पर बड़ा फोकस, वित्त मंत्री ने किया अहम ऐलान

15.तीन राज्यों में माइनिंग कॉरिडोर का ऐलान, MSME के लिए तैयार होंगे ‘कॉर्पोरेट मित्र’

16.बायो फार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान

17.सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए 40,000 करोड़ रुपये का आवंटन

18.महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना लॉन्च करने की घोषणा

19.देसी कपड़ों और पारंपरिक वस्त्र उद्योग के लिए विशेष सहायता

20.देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव

21.कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान

22.आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 हजार करोड़ का ऐलान, टीयर-2 और टीयर-3 शहरों पर फोकस

23.200 इंडियन क्लस्टर्स के लिए नई स्कीम, मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव

24.बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान, ISM 2.0 की शुरुआत

25.भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने पर जोर, 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

26.‘युवाशक्ति बजट’ पर जोर, नंबर-1 अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य

27.तमिलनाडु को बड़ी सौगात:निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरल के लिए बड़ी सौगात पेश की है। रविवार को बजट भाषण के दौरान उन्होंने इन तीन राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर का प्रस्ताव पेश किया है।

28. 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलिगुड़ी शामिल हैं।

29.10 हजार गाइड्स तैयार किए जाएंगे, 20 पर्यटन स्थलों का चुनाव: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 हजार गाइड्स की और हुनरमंद बनाने के लिए पायलट स्कीम का प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत सरकार ने 20 पर्यटन स्थलों का चुनाव किया है। इसके तहत गाइड्स के हाइब्रिड मोड में 12 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात है कि इसके लिए सरकार ने प्रबंधन संस्थान से हाथ मिलाया है।

30. महिलाओं के लिए SHE की घोषणा : केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने SHE मार्ट्स का ऐलान किया है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इनका काम कप्तान के तौर पर संभालेंगी। लखपति दीदी की तर्ज पर सरकार ने महिलाओं को क्रेडिट लिंक्ट मार्ट्स का जिम्मा सौंपने का प्रस्ताव दिया है। इसके जरिए ग्रामीण महिलाएं आजीविका कमा सेकेंगी। SHE का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है।

31. चिकित्सा पर्यटन के लिए सरकार ने चुने 5 राज्य: पूर्वी भारत में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया है। खगोल विज्ञान को बढावा देने के लिए चार टेलिस्कोप इंफ्रा:फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी। सरकार चिकित्सा पर्यटन के लिए पांच केंद्रों की स्थापना में राज्यों की मदद करेगी।