Hospice. धर्मशाला। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार पौंग विस्थापितों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है तथा अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पौंग विस्थापितों की समस्याओं के निपटारे के लिए सब-कमेटी भी गठित की जाएगी। यह कमेटी नियमित तौर पर मामलों की समीक्षा कर सके। शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में पौंग बांध विस्थापित, राहत एवं पुनर्वास समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिन पौंग विस्थापितों को अब तक राजस्थान में जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है, उनके मामलों को लेकर सचिव जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित हाईपावर कमेटी के
समक्ष भी रखा गया है।
दूसरे चरण में मुरब्बों से वंचित विस्थापितों को राजस्थान में नियमों के तहत जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इसके लिए शीघ्र ही राज्य के अधिकारियों का एक दल बीकानेर में भूमि निरीक्षण तथा अन्य लंबित मामलों को लेकर प्रवास करेगा। पौंग विस्थापितों के लंबित मामलों का समयबद्व निपटारा करने के लिए प्रति माह राजस्थान के राजस्व अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि पारदर्शिता की दृष्टि से पौंग विस्थापितों का रिकॉर्ड गूगल शीट पर भी तैयार किया गया है। यह गूगल शीट राजस्थान सरकार के साथ भी शेयर की गई है। इस अवसर पर उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि पौंग विस्थापितों की समस्याओं को निपटाने के लिए सरकार गंभीर है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि पौंग डैम बनने से कांगड़ा जिला के विभिन्न उपमंडलों में 20722 परिवार प्रभावित हुए थे।
