हरियाणा सिख पैनल में प्रशासनिक गतिरोध, परियोजनाएं और कल्याण कार्य ठप

असहमत सदस्यों ने बार-बार जनरल हाउस की बैठकों का बहिष्कार किया है, जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 2014 के तहत अनिवार्य दो-तिहाई उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने में विफलता हुई है।

गतिरोध ने समिति के वित्तीय निर्णय लेने को भी पंगु बना दिया है। हालांकि एचएसजीएमसी ने 2025-26 के लिए 104.5 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग ने वैध कोरम की कमी का हवाला देते हुए विपक्षी सदस्यों की चुनौतियों के बाद इसे रद्द कर दिया। 2026-27 के लिए प्रस्तावित 110 करोड़ रुपये का बजट बाद में नहीं लिया गया।

नए फंड को कानूनी रूप से मंजूरी देना मुश्किल होने के कारण, धर्म प्रचार और स्वास्थ्य देखभाल पहल सहित कई धार्मिक, शैक्षणिक और कल्याणकारी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। कई प्रमुख परियोजनाएं अनिश्चित बनी हुई हैं। अमृतसर में तीर्थयात्रियों के लिए भूमिगत पार्किंग सुविधाओं के साथ प्रस्तावित 350 कमरों वाली सराय नई फंडिंग के अभाव में रुकी हुई है। हरियाणा में गुरुद्वारा बुनियादी ढांचे का विस्तार करने, एक अस्पताल स्थापित करने और दो संगीत विद्यालय स्थापित करने की योजनाओं में भी बहुत कम प्रगति हुई है।

एचएसजीएमसी के प्रमुख संस्थानों में से एक, मिरी पीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च को वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ा है। वेतन में देरी के कारण अंततः बकाया जारी होने से पहले डॉक्टरों और कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। कुरूक्षेत्र में एचएसजीएमसी मुख्यालय की आधारशिला भी रखी जा चुकी है, लेकिन यह परियोजना अधर में लटकी हुई है।

इसके विपरीत, पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने एक नियमित जनरल हाउस तंत्र के माध्यम से काम करना जारी रखा है, जो बड़े पैमाने पर वार्षिक बजट को मंजूरी और कार्यान्वयन करता है। एसजीपीसी ने 2025-26 के लिए 9.95% की वृद्धि के साथ 1,386.47 करोड़ रुपये का बजट पारित किया, इसके बाद 2026-27 के लिए 1,487.41 करोड़ रुपये का बजट पारित किया, जो 7.28% की वृद्धि है। इसके आवंटन में गुरुद्वारों के लिए 127.34 करोड़ रुपये, धर्म प्रचार के लिए 120 करोड़ रुपये, योग्य गुरसिख बच्चों की मुफ्त शिक्षा के लिए 12.50 करोड़ रुपये और स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में तीर्थयात्री आवास के निर्माण और विस्तार के लिए 33 करोड़ रुपये शामिल हैं।