New Delhi नई दिल्ली: भारत में पिछले 10 वर्षों में 1,734 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को विकास गतिविधियों के लिए डायवर्ट किया गया, जो दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से भी अधिक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में यह जानकारी दी कि 2014-15 से 2023-24 तक वन (संरक्षण और संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत 1,73,396.87 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई।
इस अवधि में सबसे अधिक वन भूमि मध्य प्रदेश ने डायवर्ट की, जो देश का सबसे बड़ा वन आवरण वाला राज्य है, और उसने 385.52 वर्ग किलोमीटर भूमि डायवर्ट की। ओडिशा ने 244 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना ने 114.22 वर्ग किलोमीटर, गुजरात ने 99.85 वर्ग किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश ने 94.95 वर्ग किलोमीटर वन भूमि डायवर्ट की।
